अर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारको खर्चको गति तिव्र हुने गर्छ, जसले विकास योजनाहरु एकाएक अगाडि बढ्न थाल्छन् ।
यसै क्रममा पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–५ मा रहेको एक सार्वजनिक पोखरीको सौन्दर्यकरण कार्य बिनास्पष्ट यकिन र नाम विवादकै बीच अघि बढाइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको २०८०/८१ को रेडकबुक अनुसार, पटेर्वा सुगौली–५ मा रहेको पारसनाथ मन्दिरको भर्याङ निर्माण र पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । योजनाको कार्यान्वयन जिम्मा पर्यटन कार्यालय, वीरगंजमा रहेको छ ।
नाम विवाद: पोखरी कहाँ शिलान्यास कहाँ ?
पर्यटन कार्यालयले गत चैत १७ गते चलानी नम्बर २९२ मार्फत पटेर्वा सुगौली–५ मा पत्राचार गरी “पारसनाथ पोखरी” सम्बन्धी जग्गा यकिन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
जवाफमा वडा कार्यालयले “पारसनाथ पोखरी आफ्नो वडाभित्र नरहेको” उल्लेख गर्दै पत्र पठायो । त्यसपछि सोही कार्यालयले चलानी नम्बर २९३ मार्फत सखुवा प्रसोनी गाउँपालिका–५ महुवन लाई पत्राचार गरी पुनः यकिन गर्न अनुरोध गर्यो । महुवन वडाध्यक्ष अशेश्वर यादवले उक्त पोखरी आफ्नो वडाभित्र रहेको पुष्टि गरेर विवरण पठाएका थिए ।
यकिन नपुगेको पोखरीमा निर्माण कार्य
तर अहिले “पारसनाथ पोखरी” नभएको पटेर्वा सुगौली–५ स्थित सार्वजनिक पोखरीमा गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ। उक्त पोखरीको सौन्दर्यकरण कार्य शम्भू यादवको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाएर अगाडि बढाइएको हो।
वडाध्यक्ष बेखबर, योजना विवादित
वडाध्यक्ष विपिन मुखियाले उपभोक्ता समिति गठनबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । साथै उनले “पारसनाथ पोखरी नामको पोखरी पटेर्वा सुगौलीमा नै छैन” भन्दै आफ्नो पालिकाभित्र यस्तो नाम सुन्नेबित्तिकै अस्वीकार गरेका छन् ।
पर्यटन कार्यालय वीरगंजकी प्रमुख बविता जयसवालले भने रेडबुकमा भएको नाम हटाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् । उनले “केवल नामको फरक परेको हो, पालिकाले नै यकिन गरेपछि काम अघि बढाइएको हो” भन्ने जवाफ दिइन् ।
पालिकाको उपाध्यक्षबाट शिलान्यास
चार दिनअघि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोले उक्त पोखरीको सौन्दर्यकरण कार्यको शिलान्यास गरेकी छिन् । उनले पहिले स्थानको यकिनमा समस्या भएको भए पनि अहिले समस्या समाधान भई काम अगाडि बढेको बताइन् ।
योजना पारदर्शितामाथि प्रश्न
उक्त घटनाले मधेश प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । नाम नखुलेको, स्थान यकिन नभएको र वडाध्यक्ष बेखबर रहेको अवस्थामा काम सुरु हुनु आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ । यससँगै, मधेश प्रदेशमा योजनाको नाममा खरिद–बिक्री हुने ‘सिण्डिकेट’ को आरोपलाई बल पुगेको देखिन्छ । प्रदेश सभाले निर्माण योजना र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर अनियमितता रहेको भन्दै सांसदहरूको सहभागितामा छानबिन समिति गठन गरेको भए पनि यस प्रकारका योजनाले छानबिन समितिको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरोकारवाला, वडाकार्यालय, गाउँपालिका, र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने यस्ता योजनाले विकासको नाममा अनियमितता मात्र बढाउछ ।
भिडियाे सामाग्री
