चुनावी मौसममा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रहरू प्रायः केही दिनमै जनचर्चाबाट हराउँछन् । तर यदि ती घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरिएका कल्याणकारी कार्यक्रमहरू साँच्चिकै लागू भए भने के हुने थियो ?
सर्वसाधारणको कल्याण, गरिबी निवारण, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आपतविपतमा राहत जस्ता योजनाहरू सबैलाई आकर्षक लाग्ने कुरा हो । यसपाली पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना गरेर सबैलाई गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर इतिहासले देखाएको छ—कल्याणकारी राज्यका कार्यक्रमहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छन् ।
कल्याणकारी राज्यका दुई प्रमुख चुनौतीहरू
१. वित्तीय चुनौती:
कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । सरकारले यो रकम कर मार्फत उठाउँछ। कर संकलन प्रक्रिया नै प्रायः अनैतिक र दबाबयुक्त हुन्छ । अनैतिक रूपले संकलित स्रोतबाट खर्च हुने कल्याणकारी कार्यक्रम नागरिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ । समाजलाई एकरूप बनाउने जोखिम रहन्छ, जसले व्यक्तिगत छनोट र विविधता घटाउँछ ।
२. व्यवस्थापकीय चुनौती:
कल्याणकारी राज्यले फैलिएको सरकार माग गर्दछ । सरकार स्वभावतः प्रक्रियामुखी र संसाधन चुहावट हुने संस्था हो । परिणामस्वरूप लक्षित समूहमा पर्याप्त लाभ नपुगी अन्य समूहले बढी लाभ उठाउँछन् ।
इतिहासका पाठहरू
जर्मनीमा १९ औं शताब्दीमा अटो भिस्मार्कले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरू गरेका थिए । बेलायतमा २० औं शताब्दीमा क्लेमेन्ट एट्लीले 'क्रेडल टु ग्रेभ' स्वास्थ्य सेवा लागू गरे । अमेरिकामा १९३५ मा 'न्यू डिल' अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भयो ।
यी सबै कार्यक्रमले सुरुमा सानो जनसंख्या लक्षित गर्थे—गरिब, वृद्ध, असहाय । विस्तारसँगै लागत बढी र लाभग्राही धेरै हुने हुँदा आर्थिक दबाब उत्पन्न भयो ।
सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान यू भन्छन्—कल्याणकारी राज्यको उदारताले मानिसको उद्यमशीलता मर्छ, जोखिम र जिम्मेवारी लिन प्रेरित गर्दैन । धन सिर्जना पहिले हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र वितरण सम्भव छ ।
अमेरिका र बेलायतमा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाले वित्तीय दबाब झेलिरहेका छन् । लाभग्राहीका लागि सेवा उपलब्ध भए पनि आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ ।
नेपालमा वर्तमान स्थिति
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध भत्ता लगायतका कार्यक्रमले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँनुको सट्टा पराश्रित बनाउने सम्भावना बढी छ । लाभग्राही मात्रै होइन, कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न उच्च प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल सञ्चालक, औषधि विक्रेता र चिकित्सकले पनि यसबाट आर्थिक लाभ उठाउने सम्भावना छ ।
राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू इमानदार रूपमा लागू भए पनि आर्थिक उन्नति, सामाजिक स्वतन्त्रता वा राजनीतिक सुधारमा योगदान कम, आर्थिक संकट र राजनीतिक निर्बन्धनमा योगदान बढी हुने सम्भावना छ ।
निष्कर्ष
घोषणापत्र केवल चुनावी औपचारिकता नभई जनतासँगको लिखित सम्झौता जस्तै हुनुपर्छ । यसको कार्यान्वयन र दलको जवाफदेहीपन सुनिश्चित नगरेसम्म, यसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधारमा योगदान दिन सक्दैन ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
