रवि लामिछानेले जाँचबुझ आयोगमा बयान दिँदै भदौ २४ गते भएको घटनामा आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संलग्न नरहेको बताएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा लामिछानेको बयान समेटिएको छ । आयोगसमक्ष उनले आफू र आफ्नो पार्टीको भोलिपल्ट भएको विध्वंसात्मक घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । साथै, कोही व्यक्ति संलग्न रहेको पुष्टि भए कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।
‘म भागेको होइन’
लामिछानेले भदौ २४ गते आफू नख्खु कारागारबाट नभागेको दाबी गरेका छन् । बरु कारागार प्रशासनका सुरक्षा अधिकारी तथा कर्मचारीले असामान्य सुरक्षास्थितिका कारण आफूलाई बाहिर जान अनुरोध गरेको उनको जिकिर छ ।
उनका अनुसार भीड कारागारतर्फ अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूको आग्रहमा आफूले भीडलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए ।
“मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पुर्यायो,” उनले बयानमा भनेका छन्, “त्यसपछि कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढेर भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरें ।”
आफूलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइएको र नचाहँदा–नचाहँदै जबर्जस्ती बाहिर पठाइएको उनको दाबी छ ।
लामिछानेको बयानको सार
आयोगमा दिएको बयानअनुसार:
भदौ २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य रहेको
भदौ २४ गते दिउँसो कारागार प्रशासनले बाहिर असामान्य अवस्था रहेको जानकारी दिएको
अदालतको आदेशबिना कारागार छोड्न अस्वीकार गरेको
प्रशासनकै आग्रहमा कारागार परिसरमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएको
भीडको धकेलाहटपछि कारागार बाहिर पुगेर शान्ति कायम गर्न अपिल गरेको
औपचारिक थुनामुक्ति पत्र तयार नहुँदै बाहिरिनु परेको
थुनामुक्ति पत्रको प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको
घटनामा आफू र रास्वपाको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको
कारागार बाहिरिएपछि गायक रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत सुरक्षित स्थानमा पुगेको
त्यसपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएको
सोही साँझ भिडियो सन्देशमार्फत आफू सुरक्षित रहेको र अदालतमा उपस्थित हुने जानकारी गराएको
भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि पुनः कारागार फर्किएको
कारागार सुधारका प्रस्ताव
लामिछानेले उक्त घटनाबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानुनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
-1772177803.jpg)
