संघीयता कार्यान्वयनपछि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको दाबी गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता, अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मिलेमतोका कारण विकास बजेट दुरुपयोग भई बेरुजू रकम बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०८३ जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका स्थानीय तहहरूमा अर्बौं रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको तथा राजनीतिक संरक्षणका कारण अनियमिततामाथिको कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाका अनुसार योजना निर्माणदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ । कागजमै योजना सम्पन्न देखाएर रकम निकासा गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत कमिशनको खेल चलाउने, नक्कली बिल–भरपाई तयार गर्ने, एउटै कामको दोहोरो भुक्तानी गर्ने तथा नातागोता र कार्यकर्ताको आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप छ ।
कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिएर नियमविपरीत भुक्तानी गराउने गरेको तथा केही कर्मचारीले प्रक्रियागत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अनियमिततालाई संस्थागत बनाएको समेत बताइन्छ । विकास निर्माणका काममा गुणस्तरभन्दा कमिशनलाई प्राथमिकता दिँदा सडक, नाला, भवन तथा खानेपानीका योजना केही महिनामै जीर्ण बन्न थालेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार पर्सा जिल्लामा मात्रै ८ अर्ब ३८ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । जसमध्ये वीरगंज महानगरपालिकामा मात्र ४ अर्ब ६४ करोड ९३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ५७ करोड २१ लाख ८६ हजार, पोखरिया नगरपालिकामा ५३ करोड ५४ लाख ९० हजार, बहुदरमाई नगरपालिकामा ४० करोड ८७ लाख ६१ हजार, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा ३८ करोड ५९ लाख ७० हजार, छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३४ करोड ५२ लाख ७ हजार तथा पर्सागढी नगरपालिकामा ३० करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरूले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र डिजिटल अनुगमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन नसके बेरुजू र अनियमितताको अवस्था अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मात्र पर्याप्त नभई दोषीमाथि कडा कारबाही र जनताप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
