मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा जेठ सुरु हुनासाथ खानेपानी संकट गम्भीर बन्दै गएको छ ।
केही वर्षअघिसम्म उत्तरी धनुषाको ढल्केबर आसपास सीमित रहेको समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा जनकपुरधाम, जलेश्वर, वीरगन्ज र राजविराजजस्ता प्रमुख सहरहरूमा समेत फैलिएको छ । गत वर्ष यी सहरहरूमा ट्याङ्करमार्फत पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
प्रदेशका अधिकांश घरधुरी खानेपानीका लागि चापाकल र बोरिङमा निर्भर छन् । तर भूमिगत जलस्तर लगातार घट्दै जाँदा हातेपम्पहरू सुक्न थालेका छन् । यसले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई वैकल्पिक तथा असुरक्षित स्रोतमा भर पर्न बाध्य बनाएको छ। स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा कृषि उत्पादनमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
अध्ययन अनुसार मधेशको जल संकट मौसमी समस्या मात्र नभई पुनर्भरण र अत्यधिक दोहनबीचको प्रणालीगत असन्तुलनको परिणाम हो । करिब चार दशकअघि जल पुनर्भरण उच्च भए पनि हाल स्थिति उल्टिएको छ, जहाँ भूमिगत जल भण्डारण तीव्र रूपमा घट्दै गएको देखिन्छ ।
हाल मधेश प्रदेशका करिब ७१.८० प्रतिशत घरधुरी चापाकल तथा ट्युबेलमा निर्भर छन् । सन् २०२५ को खडेरीमा भूमिगत जलस्तर दुईदेखि तीन मिटर घटेको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी चापाकल निष्क्रिय भएको तथ्यांकले देखाएको छ । धनुषाको हंसपुर क्षेत्रमा मात्र करिब ९० प्रतिशत चापाकल प्रभावित भएका थिए ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६ श्रीपुरमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना पनि अधुरै छ । ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण भए पनि डिप बोरिङ असफल भएपछि पुनः अर्को बोरिङ जडान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आयोजना सञ्चालन अन्योलमा छ । श्रीपुरमा अहिले पनि इनार नै मुख्य स्रोत बनेको छ, जहाँ एउटै इनारबाट दर्जनौँ पाइपमार्फत पानी वितरण भइरहेको छ । गर्मीयाम सुरु हुनासाथ इनार सुक्ने डर स्थानीयमा बढेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तराई–मधेशमा डिप बोरिङसहित खानेपानी प्रणाली विस्तार गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर बजेट र योजना भए पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका खानेपानी आयोजनाहरू अधुरै रहेका छन् । २०७७/७८ मा हस्तान्तरण गरिएका ३३२ आयोजनामध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करिब ८० वटा आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम ढिलो भइरहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मधेशको जल संकटको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रको क्षय, वन विनाश, ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन, अनियन्त्रित शहरीकरण र भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन हो । चुरे क्षेत्र भूमिगत जल पुनर्भरणको प्रमुख स्रोत भएकाले यसको विनाशले तराई–मधेशको जल प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ ।
घट्दो वर्षा, बढ्दो तापक्रम, पक्की संरचनाको विस्तार र नदी प्रणालीमा भएको हस्तक्षेपले पनि प्राकृतिक पुनर्भरण प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञहरूले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, चुरे संरक्षण, कृत्रिम पुनर्भरण, बोरिङ नियमन, पानी बचत प्रविधि र जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि विगत १० वर्षमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । नीतिगत घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा समस्या अझै जटिल बन्दै गएको छ ।
यदि तत्काल प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन नभए मधेश प्रदेशमा आगामी वर्षहरूमा खानेपानी संकट अझ भयावह बन्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
