मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।
केही नेताहरूले बजेटलाई प्रगतिशील र व्यवस्थित भनेका छन् भने कतिपयले कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बजेट विगत वर्षहरूको तुलनामा बढी व्यवस्थित र प्रगतिशील रहेको बताएका छन्। उनले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने तथा कृषि, शिक्षा, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे।
खर्च नियन्त्रण तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । बजेटको आकार घट्नुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानमा आएको कमी प्रमुख कारण रहेको उनले बताए ।
उनले भने, “पहिले समानीकरण अनुदान करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ थियो, अहिले सात अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यही कारण बजेटको आकार घटेको हो।” साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए । यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेटलाई नारामुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गरे ।
उनले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक पक्ष माने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्ने बताए । “महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो । बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्लान् भन्नेमा शंका छ,” राउतले भने ।
अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मधेश प्रदेशमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विगतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यथार्थपरक योजना छनोटमा जोड दिए।
जग्गा प्राप्ति, जनशक्ति अभाव तथा कार्यान्वयन कमजोरीका कारण धेरै योजना अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै उनले बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको विषयलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
सिंहले जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर, धनुषाधाम, गढीमाई र छिन्नमस्ता भगवतीलगायत धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “भारतीय पर्यटकलाई मधेशमा केही दिन बस्ने वातावरण बनाउन सकियो भने प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ,” उनले भने ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले भने बजेटले कृषि, मानव विकास तथा संघीयता संस्थागत गर्ने विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। गत वर्ष मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि किसानले अपेक्षित राहत नपाएको स्मरण गराउँदै उनले किसानलाई राहत, मलखादमा अनुदान तथा कृषि समस्या समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
मधेश प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा देशकै पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकासका क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताए । बजेट महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गरिने भन्ने स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
सोनारले दलित, मुसहर, पातरलगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा महिलाको शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यद्यपि, एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने तथा टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयलाई उनले सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन् ।
