बाराको पचरौता नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको भ्रमण शीर्षकमा गरेको रु. ३४ लाख ४४ हजार खर्चमाथि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा अधिकांश भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्य, प्रयोजन र आवश्यकता नखुलाई सात दिनको अवधि कायम गरी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । भ्रमण खर्च व्यवस्थापनमा कानुनले तोकेका अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्रतिवेदनले सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले भ्रमणसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राखेको देखिएको छैन । भ्रमण सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन नबुझाई खर्च भुक्तानी गरिएको तथा खर्च पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातसमेत अपूर्ण रहेको औँल्याइएको छ ।
महालेखाले भ्रमण अभिलेख खाता नराखिएकाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीले गरेको भ्रमणको एकीकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । अधिकांश भ्रमणमा प्रतिवेदन पेश नगरी खर्च भुक्तानी गरिएको तथा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीको भ्रमण आदेश सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी प्रमुखबाट स्वीकृत गरिएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भ्रमण खर्च कुन निकायले व्यहोर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नखुलाइएकाले दोहोरो भुक्तानीको जोखिम रहेको महालेखाको भनाइ छ । प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ र भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ का प्रावधान पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्पष्ट उद्देश्य, प्रयोजन र आवश्यकताबिना अधिकांश भ्रमणमा सात दिनको अवधि राखेर खर्च भुक्तानी गर्नु वित्तीय सुशासनको मर्मअनुकूल नभएको महालेखाले जनाएको छ । यसैबीच, केही स्थानीयवासीले नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशी तथा लेखा प्रमुख हासिम मियाँ अन्सारीको मिलेमतोमा भ्रमण शीर्षकमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, उक्त आरोपको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशीले सम्बन्धित फाइल अध्ययन नगरी कुनै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारले भने पालिकालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले समाचार नलेख्न आग्रह गर्दै भ्रमण खर्चबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पचरौता नगरपालिकाको भ्रमण खर्चको औचित्य, प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि थप छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोगमा देखिएका प्रक्रियागत कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरी जिम्मेवारी यकिन गर्नुपर्ने आवाज स्थानीय स्तरमा बढ्दै गएको छ ।
