राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएका डिप बोरिङ सञ्चालनमा आउन नसकेपछि रौतहटका किसान आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा सिँचाइ व्यवस्था गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारी निकायमार्फत निर्माण गरिएका अधिकांश डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल र साना बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानमा संरचना निर्माण भए पनि वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने केही योजनाले किसानको खेतसमेत ओगटेको छ ।
माधव नारायण नगरपालिका–३ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाही (कर्मैया) ले करिब ६० बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण गरेको डिप बोरिङ अहिले अलपत्र बनेको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत पम्प हाउस निर्माण, विद्युतीकरण र ट्रान्सफर्मर जडानलगायत संरचनामा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको बताइएको छ । तर बोरिङबाट पानी नआएपछि किसानले कुनै लाभ लिन सकेका छैनन् भने सरकारी लगानीसमेत निष्प्रभावी बनेको छ ।
तर, सोही सरकारी डिप बोरिङबाट करिब पाँच मिटर दूरीमा स्थानीय किसान रंगलाल यादवले आफ्नै करिब २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा जडान गरेको डिप बोरिङबाट भने पर्याप्त पानी निस्किरहेको छ । उनले सोही बोरिङको सहायताले आफ्नो खेतमा नियमित सिँचाइ गर्दै आएका छन् । एउटै स्थानमा सरकारी र निजी बोरिङबाट फरक–फरक परिणाम देखिएपछि सरकारी योजना निर्माणको गुणस्तर र प्राविधिक अध्ययनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
स्थानीयका अनुसार माधव नारायण नगरपालिकाकै अन्य स्थानमा समेत पाँचभन्दा बढी सरकारी डिप बोरिङ सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कतै पाइप मात्रै गाडिएको छ भने कतै संरचना निर्माण भएर पनि वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । किसानहरूले निर्माणका क्रममा परीक्षणका लागि पानी निकालेर देखाइए पनि अन्तिम भुक्तानीपछि धेरै बोरिङबाट पानी आउन छाड्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिएका कतिपय योजनामा समेत अनियमितता भएको आशंका स्थानीयले गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सुखेपोखरी, संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र स्थानीय तहबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका अधिकांश डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल तथा साना बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको किसानहरूको भनाइ छ ।
कागजमा प्रगति देखिए पनि व्यवहारमा किसान अझै आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । गरुडा नगरपालिका निवासी किसान मोहम्मद ईसराफिक हकले सरकारी डिप बोरिङबाट पानी नआएपछि आफ्नै खर्चमा बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडान गरी खेती गर्दै आएको बताए । “सरकारी बोरिङका लागि खेतभरि पाइप बिछ्याइएको छ, तर पानी नआएपछि ती संरचना प्रयोगविहीन बनेका छन्,” उनले भने ।
रौतहटका अधिकांश सरकारी डिप ट्युबवेलमा अझै विद्युत् जडान हुन नसकेको, कतिपयमा पम्प हाउससमेत निर्माण नभएको किसानहरूको भनाइ छ । सञ्चालनमा रहेका केही बोरिङबाट पनि पर्याप्त पानी नआउँदा ६० बिघासम्म सिँचाइ हुने सरकारी दाबी व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन ।
यसैबीच, किसानका नाममा सञ्चालन गरिएका डिप बोरिङ योजनामा भएको अनियमिततामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । गत साउन ८ गते डिप बोरिङको भुक्तानी प्रक्रियामा घुस लिएको आरोपमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पक्राउ परेपछि रौतहटका यस्ता आयोजनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग बढेको हो ।
स्थानीयवासीले घुस प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै राज्यको करोडौँ लगानी भएका तर सञ्चालनमा नआएका सम्पूर्ण सिँचाइ आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
