सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय आगामी साउन १ गतेदेखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाभिने भएको छ ।
सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । हाल वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहत एकीकृत जाँचचौकी (ICD) सञ्चालनमा रहेको छ भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय छुट्टै अस्तित्वमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर बरुवालले असार मसान्तसम्म दुवै निकायको छुट्टाछुट्टै राजस्व लक्ष्य र बजेट रहेकाले साउन १ गतेदेखि मात्र गाभ्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
“सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) र पददर्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले साउनदेखि एकीकरण हुनेमा हामी आशावादी छौं,” बरुवालले भन्नुभयो ।
सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो बन्दरगाह विश्व बैंकको ८२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। साथै, भारत सरकारले रक्सौलदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यही रेलमार्गमार्फत भारतबाट सोझै नेपालमा सामान आयात गरिन्छ ।
सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ । उक्त समितिले भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टसँग रु ३ अर्ब ३३ करोडमा पाँच वर्षको व्यवस्थापन सम्झौता गरेको थियो, जुन हालको आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा समाप्त हुँदैछ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले रु ४१ अर्ब १८ करोड ११ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यसैबीच, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय अन्तर्गतको एकीकृत जाँचचौकी (ICD) ११५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको व्यवस्थापन टिआरएस हिमालयन लोजी पार्क प्रालिले पाँच वर्षका लागि पाएको छ। उक्त कम्पनीले व्यवस्थापन वापत समितिलाई रु १ अर्ब ८० करोड ९० लाख १ हजार २०० पट्टाबहाल बुझाउने सम्झौता गरेको छ ।
सरकारको यो कदमले भन्सार व्यवस्थापनलाई थप एकीकृत, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भिडियाे सामाग्री
