नेपालको ऊर्जा भविष्य उज्यालो बनाउने सम्भावना दैलेखको जलजले क्षेत्रबाट देखिन थालेको छ ।
चीनको जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण क्षेत्रका रूपमा पुष्टि भएको छ । वि.सं. २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य ४,०१३ मिटर गहिराइसम्म गरिएको थियो। सो स्थानबाट सङ्कलित नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण भएको पुष्टि भएको छ । यो परिणाम जलजले क्षेत्रमा गरिने चारवटा ड्रिलिङमध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो ।
बाँकी तीन सम्भावित कुइँकानमा गरिएको अनुमानअनुसार सोही क्षेत्रमा करिब ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास भण्डारण भएको हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले नेपालको आगामी ५० वर्षसम्मको ग्यास आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।
विभागका उप–महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मा भएको जिटुजी (G2G) सम्झौतापछि यो कार्य प्रारम्भ गरिएको हो ।
“यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण कार्य हो,” उनले बताए। चीन सरकारको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित यो पाइलट परियोजनाको प्रारम्भिक लागत करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। कोभिड–१९ महामारी लगायत विभिन्न कारणले काममा ढिलाइ हुँदा लागत अझै बढेको जनाइएको छ।
हाल उपलब्ध प्रतिवेदन प्रारम्भिक भए पनि ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादन सम्भाव्यता र आर्थिक प्रतिफलबारे थप परीक्षण भइरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । त्यसपछि व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने योजना रहेको सरकारले जनाएको छ ।
दैलेखको जमिनबाट आफैँ बल्ने ग्यास र चुहिने तेलजस्ता पदार्थको बारेमा स्थानीयहरू विगतदेखि नै जानकार छन् । तर वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको भारतीय नाकाबन्दीपछि इन्धन संकटले सरकारलाई स्वदेशी स्रोततर्फ गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको थियो ।
यस परियोजनाको सफलताले स्थानीय जनस्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नुका साथै उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना हुने दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताएका छन् ।
सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक तथा विद्युत् विस्तारजस्ता पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सहजीकरण गरेको थियो । यसले गर्दा प्रशासनिक समन्वय तथा स्थानीय समर्थन सहज बनेको हो ।
परियोजनाले सार्थकता पाउँदा मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो एक ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसारको ग्यास भण्डारण पुष्टि भएमा नेपालले इन्धन आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
