नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिर लाई भारतको वैद्यनाथधाम (बाबाधाम) सँग जोड्ने गरी २५० किलोमिटर लामो ‘पशुपतिनाथ–वैद्यनाथधाम हाई–स्पीड कोरिडोर’ निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । नयाँ ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस–वे निर्माण भएपछि हाल करिब १४ घण्टा लाग्ने यात्रा घटेर झण्डै ४ घण्टामा सीमित हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग सम्पन्न भएपछि वैद्यनाथधामदेखि काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथसम्मको यात्रा समय थप घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। धार्मिक पर्यटन र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने उद्देश्यले बिहार सरकार ले उक्त महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाएको हो ।
बिहारका सडक निर्माण मन्त्री डा. दिलीप जायसवालका अनुसार एक्सप्रेस–वे नेपाल को काठमाडौंबाट सुरु भई भीमनगर र वीरपुर हुँदै भारतीय सीमामा प्रवेश गर्नेछ । त्यसपछि बिहार का सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगडिया, मुंगेर र बाँका जिल्ला हुँदै झारखण्ड को देवघर जिल्लामा पुग्ने योजना रहेको छ ।
धार्मिक पर्यटनमा भारतीय पर्यटकको प्रभाव
नेपाल पर्यटन बोर्ड का अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये भारतीय नागरिक अग्रस्थानमा रहने गरेका छन् । खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता र सहज आवतजावतका कारण हरेक वर्ष लाखौं भारतीय नागरिक नेपाल भ्रमणमा आउने गर्छन् ।
उपलब्ध तथ्यांक अनुसार भारतबाट वार्षिक करिब ३ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन्। सन् २०२५ मा मात्रै करिब २ लाख ९२ हजार भारतीय पर्यटक नेपाल आएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो । तीमध्ये ठूलो हिस्सा धार्मिक पर्यटनका लागि आउने गरेको अनुमान छ ।
भारतीय धार्मिक पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्य पशुपतिनाथ मन्दिर रहने गरेको छ । त्यसपछि मुस्ताङको मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम, लुम्बिनी, मनकामना, गोसाइँकुण्ड, बराहक्षेत्र, हलेसी महादेव र स्वर्गद्वारी जस्ता धार्मिक स्थल पनि उनीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।
परियोजनाबाट हुने अपेक्षित लाभ
यस कोरिडोरले दुई प्रमुख शिवधामलाई सोझै जोड्दै धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिनुका साथै नेपाल–भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै बिहार र झारखण्डका विभिन्न जिल्लामा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र यातायात सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
उक्त एक्सप्रेस–वे रक्सौल–हल्दिया तथा दरभंगा–आमस जस्ता अन्य प्रमुख सडक सञ्जालसँग पनि जोड्ने योजना रहेको छ । बिहार सरकारले प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ । स्वीकृति प्राप्त भएमा परियोजना करिब पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस परियोजना सम्पन्न भएपछि हाल करिब ५३४ किलोमिटर दूरी घटेर २५० किलोमिटरमा सीमित हुने र नेपाल तथा भारतबीच व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।