छिमेकी मुलुक भारतबाट हुँदै आएको चामल र चिउराको आयात न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तनहुँमा चैते धानखेती प्रवर्धन कार्यक्रमलाई तीव्र बनाइएको छ । उर्वरभूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढेको निष्कर्षसहित कृषि विकास कार्यालयले किसानलाई आकर्षित गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
कृषि विकास कार्यालय तनहुँका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम अधिकारीका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत किसानको लागत सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ । “धान आयात घटाउने र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन नदिने मुख्य लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय खेतीप्रति आकर्षण घटेकाले यो कार्यक्रमले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा छ ।”
कार्यक्रमअन्तर्गत बिउ, ढुवानी, सिँचाइ र आधुनिक कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने प्रतिहेक्टर एक लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कृषक समूह तथा सहकारीसँग सम्झौता समेत भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
धान चुट्ने थ्रेसर, मिनी टिलर, ट्र्याक्टर खरिद तथा कुलो निर्माणमा समेत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण परियारका अनुसार चैते धान विशेषगरी चिउरा उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण भए पनि खेती घट्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
जिल्लाका सत्र सय, सेपा बगैँचा, कलेस्ती, पुर्कोट, म्याग्दे, तनहुँसुर, अत्रौली, आँबुखैरेनी र साँगे फाँटलगायतका मुख्य उत्पादन क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । किसानबाट उच्च माग भए पनि सीमित बजेटका कारण सबैलाई समेट्न कठिन भएको जनाइएको छ ।
तनहुँमा ५१ हजार ५५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा हाल छ हजार ३४७ हेक्टरमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाइ अभाव भएका स्थानमा भने किसानहरू आकाशे पानीकै भरमा धानखेती गर्दै आएका छन् ।
