नेपाल सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लागू गर्ने नीतिलाई पुनः खुकुलो बनाएपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापारिक गतिविधि फेरि सामान्य बन्दै गएको छ ।
गत वैशाख १ गतेदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त नीति संशोधन भएपछि पर्सासँग जोडिएका भारतीय बजारहरूमा पुनः चहलपहल बढ्न थालेको छ । उक्त भन्सार व्यवस्था नयाँ नभई विगतदेखि नै प्रचलनमा रहेको भए पनि लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा यो नियम कडाइका साथ लागू गरिएको थियो। तर केही समयपछि कार्यान्वयन फितलो बन्दै गएपछि नीति व्यवहारतः निष्क्रियजस्तै बनेको थियो ।
हालको सरकारले पुनः उक्त नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि दुई महिनाभन्दा बढी टिकाउन सकेन । प्रारम्भिक कडाइपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा निर्भर उपभोक्ताहरूले असहजता महसुस गर्न थालेका थिए । घरायसी प्रयोजनका साना सामान ल्याउँदा समेत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो बढेको थियो ।
भन्सार कडाइका क्रममा पर्सासँग सीमा जोडिएका भारतीय बजारहरू रक्सौल, सिकटा, भङ्गाहा, नरकटियागञ्ज र भेलाहीलगायत क्षेत्रमा नेपाली ग्राहकहरूको आवागमन उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो । नेपाली उपभोक्ताका लागि प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा रहेका यी बजारहरूमा व्यापार घट्दा भारतीय व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका थिए ।
तर पछिल्लो नीतिगत खुकुलोपनसँगै अवस्था पुनः सामान्य बन्दै गएको देखिएको छ । रक्सौललगायतका बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर नेपाल ल्याउने क्रम पनि पुनः बढेको छ ।
यसैबीच, सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय ‘क्यारियर’ अर्थात् अवैध ढुवानीमा संलग्न समूहहरूको गतिविधि पनि पुनः बढ्न थालेको स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्। रक्सौल क्षेत्रमा मात्र करिब दुई हजारभन्दा बढी क्यारियर सक्रिय रहेको अनुमान गरिएको छ। उनीहरूले निश्चित कमिशन लिएर विभिन्न चोरबाटो प्रयोग गरी सामान नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्।
भन्सार कडाइका बेला जोखिम बढेको भन्दै क्यारियरहरूले सेवा शुल्कसमेत बढाएका थिए। तर हाल नीतिमा खुकुलोपन आएपछि उनीहरूले पुनः पुरानै दरमा सामान ढुवानी गर्न थालेको स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ ।
सीमावर्ती बासिन्दाहरूका अनुसार भन्सार कडाइका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । साना–ठूला सबै प्रकारका सामानमा भन्सार लाग्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता बढी प्रभावित भएका थिए। विशेषगरी घरेलु सामग्री, कपडा, किराना तथा दैनिक प्रयोगका वस्तु खरिद गर्दा अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
स्थानीय व्यापारीहरू भने नीतिमा स्थिरता नहुँदा बजारमा अनिश्चितता बढ्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बारम्बार नियम परिवर्तन हुँदा सीमावर्ती व्यापार प्रभावित हुने मात्र होइन, अवैध कारोबारलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम रहन्छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने सीमावर्ती व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउँदै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नीति लागू गरिएको बताएका छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।
हालको अवस्थाले सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधि पुनः पुरानै लयमा फर्किन थालेको सङ्केत गरेको छ। रक्सौलसहितका भारतीय बजारहरूमा नेपाली उपभोक्ताको उपस्थिति बढ्दै जाँदा व्यापारिक चहलपहल पुनः देखिन थालेको स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरूले सीमावर्ती क्षेत्रको आवश्यकता, उपभोक्ताको हित तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई सन्तुलित गर्दै नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
