नेपाल–भारत खुला सीमासँग जोडिएको मधेश प्रदेश पछिल्लो समय सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले थप प्राथमिकतामा परेको छ ।
सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने अवैध आवतजावत, तेस्रो देशका नागरिकको अनधिकृत प्रवेश तथा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले करिब एक सातादेखि बोर्डर इन्टरयाक्शन टीम (बीआईटी) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको यो संयन्त्र विशेषगरी मधेशका प्रमुख सीमा नाकालाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार साउन १० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बीआईटीअन्तर्गत सीमा नाकामा सादा पोशाकमा महिला तथा पुरुष सुरक्षाकर्मी बिहानदेखि साँझसम्म परिचालित हुनेछन् । उनीहरूले सीमा पार गर्ने यात्रुलाई आवश्यक सूचना, सहजीकरण तथा शंकास्पद गतिविधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
हाल बीआईटी झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगञ्ज, रुपन्देहीको डन्डा, बाँकेको जमुनाहा र कैलालीको त्रिनगर गरी ६ वटा प्रमुख नाकामा सञ्चालनमा रहेको छ । तीमध्ये पर्साको वीरगञ्ज मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक तथा आवागमन नाका भएकाले यहाँ विशेष सुरक्षा निगरानी बढाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक हजारौँ नेपाली र भारतीय नागरिकको आवतजावत हुने भएकाले तेस्रो देशका नागरिक अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन विभाग तथा भारतीय सुरक्षा निकायसँग नियमित समन्वय गरेर सीमा सुरक्षा सुदृढ पारिएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सुराकी परिचालन, नियमित गस्ती, चेकपोइन्ट तथा प्रविधिमा आधारित निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । नेपाल प्रहरीले सीमावर्ती जिल्ला, विशेषगरी मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरूलाई शंकास्पद गतिविधिमाथि विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र अन्य सुरक्षा निकायसँग समेत निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति मा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले रोहिंग्या, पाकिस्तानी तथा सोमालियाली नागरिकसँग सम्बन्धित केही गतिविधिले सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउन सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि सुरक्षा निकायले सीमामा निगरानी थप कडा बनाएको हो ।
काफ्लेले अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने व्यक्तिका गतिविधिले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने आकलनका आधारमा अन्तरनिकाय समन्वय र सुराकीमा आधारित निगरानीलाई सुदृढ बनाइएको बताए । उनले भने, "हामीले सुराकीमा आधारित प्रहरी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएका छौँ। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरूको घुसपैठ हुन नदिन त्यहाँ कार्यरत प्रहरी कर्मचारी तथा कमान्डरहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।"
उनले थपे, "सीमा निगरानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै कागजातका आधारमा मात्रै प्रवेश सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । अध्यागमन विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर काम अघि बढिरहेको छ ।" सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका २० जना तेस्रो देशका नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अध्यागमन विभागलाई बुझाइएको थियो ।
अध्यागमन ऐनअनुसार यस्ता व्यक्तिलाई जरिवाना, कैद वा देश निकाला गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमा रहेकाले सम्पूर्ण सीमाक्षेत्रमा एकैपटक निगरानी गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि नियमित गस्ती, चेकपोइन्ट तथा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सँग औपचारिक तथा अनौपचारिक समन्वयमार्फत सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले खुला सीमाको फाइदासँगै त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि रहने भएकाले सादा पोशाकमा परिचालित बीआईटीले शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वगृह प्रशासनका अधिकारीहरूले मधेश प्रदेशजस्तो खुला सीमा भएको क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा अपरिचित व्यक्तिका गतिविधिबारे समयमै सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ ।
दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–भारत सीमा नाकामा परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्न सके अवैध आवतजावत नियन्त्रण थप प्रभावकारी हुने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । यद्यपि त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सुरक्षा निकायका अनुसार मधेश प्रदेशका संवेदनशील सीमा नाकामा बीआईटी सञ्चालन, सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन, सुराकी प्रणालीको सुदृढीकरण, भारतीय सुरक्षा निकायसँगको समन्वय तथा तेस्रो देशका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रणमार्फत सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
