आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाहिरी सुरक्षा (आउटर सेक्युरिटी)को जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार सेनालाई तीन चरणमा परिचालन गर्ने निर्णय मंसिर ११ मा गरेका थिए ।
एकीकृत सुरक्षा योजना र सेनाको जिम्मेवारी
एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार, सेनाले निर्वाचनको ३० दिनअघि फ्ल्याग मार्च र पट्रोलिङ सुरु गर्नेछ । निर्वाचनको समयदेखि नतिजा घोषणा नहुन्जेलसम्म सेना परिचालनमा रहनेछ ।
निर्वाचन अवधिभर नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले हाँसिल गरेका महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार, एयरपोर्ट र अन्य संरचनाहरूको सुरक्षा सेनाले सम्हाल्नेछ । मतदान सकिएपछि १५ दिनभित्र महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
सेनाले मतपत्र छपाइ, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नेछ । आपतकालीन उद्धार, हेलिकप्टर परिचालन, शंकास्पद बस्तु निष्कृय (बम डिस्पोजल) र अन्य सुरक्षा घटनामा सेनाको जनशक्ति प्रयोग गरिनेछ ।
निर्वाचन सुरक्षा बेस र पिकेट
सेनाले प्रत्येक जिल्लामा अपरेसन बेस स्थापना गर्नेछ र जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार रणनीतिक बिन्दुमा सैनिक पिकेट परिचालन गर्नेछ । मतदान हुने दिन हरेक मतदान केन्द्रमा ३० मिनेटमा पुग्ने तयारीमा सेना रहन्छ ।
निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतको अनुरोध आएमा सेनाले सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था एकीकृत सुरक्षा योजनामा समावेश छ । साथै, प्रत्येक जिल्लामा स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्ती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेनाको परिचालनले मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा र आपतकालीन स्थितिमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने क्षमतामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
