पछिल्लो ३८ महिनादेखि नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स मासिक रूपमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहँदै आएको छ । पछिल्लो केही महिनामा भने यो रकम दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्न थालेको छ ।
गत असोजमा पहिलो पटक मासिक रेमिटेन्स दुई खर्ब नाघेर दुई खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि कात्तिकमा घटेर एक खर्ब ३३ अर्ब, मंसिरमा एक खर्ब ८३ अर्ब र पुसमा एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ ।
केही वर्षअघिसम्म वार्षिक औसत १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित रहेको रेमिटेन्स यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
दसैं–तिहारजस्ता प्रमुख चाडपर्व असोज र कात्तिकमा पर्ने भएकाले ती महिनामा रेमिटेन्स भित्रिने दर अन्य महिनाको तुलनामा बढी हुने गरेको छ । यही कारण ती महिनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो। पुस महिनामा पनि एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
पछिल्लो समय रेमिटेन्स तीव्र रूपमा बढेपछि निर्वाचन केन्द्रीत भएर अनौपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरू प्रसाद पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्नका लागि पनि रेमिटेन्स रकम बढेको हुनसक्छ ।
‘पछिल्लो समय विदेश जानेले ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि घरमा रकम पठाएका हुन सक्छन्,’ पौडेलले भने, ‘डलरको मूल्य वृद्धि, उच्च आम्दानी हुने मुलुकतर्फ जाने नेपालीको संख्या बढ्नु लगायतका कारणले पनि रेमिटेन्स बढेको हो ।’
‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२–२३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घरधुरी कुल घरधुरीको ७६.८ प्रतिशत रहेका छन् ।
सर्वेक्षणअनुसार रेमिटेन्समध्ये ७२.४ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ भने १५.८ प्रतिशत ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक किस्ता तिर्ने ऋणीहरूले पुस मसान्तमा बढी रकम पठाउने प्रवृत्ति रहेको पनि पौडेलले बताए ।
सर्वेक्षणले जापान जाने नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्समध्ये करिब ३५ प्रतिशत ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ ।
पहिले खाडी मुलुकमा बढी नेपाली जाने गरे पनि पछिल्लो समय जापान, कोरिया, युरोपलगायत उच्च आम्दानी हुने देशतर्फ आकर्षण बढेको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २.१५ प्रतिशतले बढेर चार लाख एक हजार पुगेको छ। यसअघि यो संख्या तीन लाख ९३ हजार थियो ।
जापान जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४२ प्रतिशतले बढेको छ । युरोपका माल्टा, साइप्रस, पोल्यान्डजस्ता मुलुकमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने संख्या ८३ देखि २०० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
२०८१ असोजमा एक अमेरिकी डलर बराबर करिब १३४ रुपैयाँ रहेकोमा पुसमा बढेर १४४ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा करिब ७.४६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।
यसले गर्दा पनि रुपैयाँमा गणना गर्दा रेमिटेन्स रकम बढेको देखिएको हो। यद्यपि, डलरमा समेत रेमिटेन्स बढेको छ ।
मंसिरमा एक अर्ब २७ करोड डलर बराबर रेमिटेन्स भित्रिएकोमा पुसमा एक अर्ब ३३ करोड डलर पुगेको छ, जुन करिब ४ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
केही वर्षदेखि बैंकहरूले रेमिटेन्स खातामा अन्य बचत खाताभन्दा करिब एक प्रतिशत बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । यसले पनि रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
