लोकतन्त्र संस्थागत भएका मुलुकमा आम निर्वाचन निश्चित अवधिमा हुने अभ्यास छ । विश्वका अधिकांश देशमा चार वा पाँच वर्षमा चुनाव हुने गर्छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग भए पनि यसले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पार्ने गर्दछ । नेपालमा आकस्मिक रूपमा निर्वाचन गराउनुपरेमा यो भार झन् बढ्ने गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक बजेटमा नियमित निर्वाचनबाहेक आकस्मिक चुनावका लागि विशेष व्यवस्था नगर्ने परम्परा छ । नेपालमा आगामी निर्वाचन २०८४ मंसिरमा तय गरिएको थियो । तर गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि परिस्थितिमा परिवर्तन आएपछि फागुन २१ मै निर्वाचन हुने अवस्था बनेको हो ।
निर्वाचनमा ३१ अर्ब खर्च हुने अनुमान
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ३१ देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । बुधबार नवलपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसपटकको निर्वाचनमा करिब त्यति रकम खर्च हुने बताइन् । उनका अनुसार भौतिक साधनको अभाव र प्राविधिक तयारीका कारण खर्च बढेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक खर्च अझ वृद्धि हुने देखिएको छ । नेपालको निर्वाचन खर्चको इतिहास हेर्दा हरेक चुनावमा खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
३० वर्षमा खर्चको उकालो यात्रा
नेपालको चुनावी इतिहासअनुसार खर्च निरन्तर बढ्दै आएको छ ।
२०४८ को आम निर्वाचन : ११ करोड रुपैयाँ
२०६४ संविधानसभा : ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
२०७० दोस्रो संविधानसभा : ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
२०७४ प्रतिनिधि र प्रदेशसभा : २० अर्ब रुपैयाँ
२०७९ स्थानीय तह : १५ अर्ब रुपैयाँ
२०७९ प्रतिनिधि–प्रदेशसभा : १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ
यस आधारमा आगामी निर्वाचनमा ३१ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सवा १९ अर्ब निकासा
अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म निर्वाचनका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो रकम निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि पठाइएको हो ।
निकासा रकममध्ये:
गृह मन्त्रालय : १० अर्ब ३९ करोड
निर्वाचन आयोग : ६ अर्ब ७२ करोड
रक्षा मन्त्रालय : १ अर्ब ९९ करोड
यसले निर्वाचन आयोगभन्दा सुरक्षा निकायलाई बढी बजेट प्राथमिकता दिइएको देखाउँछ ।
आयोगभन्दा सुरक्षा खर्च महँगो
पछिल्ला निर्वाचनहरूको विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोगले मितव्ययिता अपनाउँदै करिब २० प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्ने गरेको छ । तर सुरक्षा निकायको खर्च भने झण्डै शतप्रतिशत हुने गरेको छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा:
रक्षा मन्त्रालय : १०० प्रतिशत खर्च
गृह मन्त्रालय : ९९.७७ प्रतिशत खर्च
यसले नेपालमा मतदान प्रक्रियाभन्दा सुरक्षा व्यवस्थापन बढी महँगो बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
सुरक्षा निकायका लागि बजेट
नेपाल प्रहरी : ४ अर्ब २ करोड
नेपाली सेना : ३ अर्ब ४४ करोड
सशस्त्र प्रहरी : ३ अर्ब ३३ करोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय : ३१ करोड ४६ लाख
गृह मन्त्रालय (केन्द्रीय) : ३१ करोड
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : ६ करोड ९० लाख
निर्वाचन प्रहरीमा मात्रै करिब ७ अर्ब खर्च
यसपटक १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) नियुक्त गरिएको छ । तीमध्ये:
नेपाल प्रहरी मातहत : १ लाख ३३ हजार ९८०
सशस्त्र प्रहरी मातहत : १५ हजार ११०
निर्वाचन प्रहरीले ४० दिनको सेवाका लागि प्रतिव्यक्ति करिब ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सुविधा पाउनेछन् । यसबाट मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
करिब साढे तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन
निर्वाचनमा:
नियमित सुरक्षाकर्मी : १ लाख ९० हजार
निर्वाचन प्रहरी : १ लाख ४९ हजार
गरी करिब ३ लाख ४० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।
खर्च बढ्नुका अन्य कारण
निर्वाचन आयोगका अनुसार खर्च बढ्नुका अन्य कारणहरूमा:
ढिला मिति घोषणा
फास्ट ट्र्याकबाट सामग्री खरिद
कर्मचारी परिचालन
मतदाता परिचयपत्र छपाइ
प्रचार–प्रसार खर्च
सवारी साधन खरिद र मर्मत
मतगणनामा ढिलाइ
समावेश छन् ।
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएमा प्रविधिमा खर्च बढ्ने र पुरानो प्रणालीमा ढिलाइका कारण थप खर्च हुने आयोगको भनाइ छ ।
निष्कर्ष
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भए पनि सीमित स्रोत भएको मुलुकका लागि प्रत्येक केही वर्षमा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च ठूलो बोझ हो । निर्वाचन आयोगले मितव्ययिता अपनाए पनि सुरक्षाका नाममा हुने अत्यधिक खर्चले राज्यको विकास खर्चलाई खुम्च्याइरहेको देखिन्छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
