मधेश प्रदेश सरकारले वर्षेनि सिँचाइको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी गरे पनि अझै ५१ प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । यसले प्रदेशको कृषि क्षेत्र अझै आकाशे पानीमै निर्भर रहेको देखाएको छ ।
‘खेत–खेतमा पानी, हातहातमा काम’ जस्ता आकर्षक नारासहित सार्वजनिक गरिएका योजनाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सस्तो लोकप्रियतामै सीमित भएको देखिन्छ । करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये मात्र ४९ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
वर्षेनि घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अनियमित प्रयोगले किसानको उत्पादन जोखिम बढ्दै गएको छ । समस्या समाधानका लागि डीप बोरिङ्ग, पावर ड्रिल ट्युबवेलजस्ता संरचनामा ठूलो लगानी भए पनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
महोत्तरीको मनरा शिस्वा नगरपालिका–१० सकरीमा करिब ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डीप बोरिङ्ग हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विद्युत जडान, मर्मत र व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ गरी ५५ वटा डीप बोरिङ्ग जडान गरिएको भए पनि अधिकांश प्रयोगविहीन छन् । यस्तै महोत्तरीमा ४३ र धनुषामा १२३ गरी २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेलमध्ये ११० वटा अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवका अनुसार बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत आपूर्ति समस्या तथा प्राविधिक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण संरचनाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सा, रौतहट, बारा, धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाहीका सयौँ किसानलाई ट्युबवेल वितरण गरिएको छ भने चालु वर्षमा पनि यो प्रक्रिया जारी छ ।
तर यो कार्यक्रमले सीमित क्षेत्रलाई मात्र राहत दिएको छ । दीर्घकालीन समाधान नहुँदा किसानहरू निराश बन्दै गएका छन् ।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका निवासी किसान रामउद्गार महतो भन्छन्, “हरेक वर्ष सिँचाइको कुरा सुनिन्छ, तर खेतमा पानी आउँदैन। नारा होइन, व्यवहारमा पानी चाहियो ।”
सिँचाइ अभावका कारण धान, गहुँ, मकैलगायत प्रमुख बालीको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। समयमै पानी नपुग्दा रोपाइँ ढिलो हुने, उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने समस्या किसानले भोगिरहेका छन्। यसले मधेश प्रदेशको खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कृषि प्रधान क्षेत्र मानिएको मधेशमा सिँचाइ प्रणाली प्रभावकारी नहुनु दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमका रूपमा देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माणसँगै दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चितता र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
साथै, सामुदायिक व्यवस्थापन, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली तथा प्रविधिमैत्री उपायहरू अपनाउन सके मधेशको सिँचाइ संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ ।
