मधेस प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे पनि जम्मा ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन अझै वर्षाको पानीमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि सिँचाइका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको दाबी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ भन्ने नारा व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।
घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अव्यवस्थित प्रयोगका कारण किसानको उत्पादन जोखिम बढ्दै गएको छ । समस्या समाधानका लागि डिप बोरिङ, पावर ड्रिल र ट्युबवेल निर्माणमा ठूलो लगानी भए पनि अधिकांश संरचना सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् ।
महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका–१० मा ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डिप बोरिङ अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीयका अनुसार विद्युत् जडान, मर्मत र व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
जिल्लागत रूपमा महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ गरी ५५ वटा डिप बोरिङ जडान गरिएको छ । त्यस्तै महोत्तरीमा ४३ र धनुषामा १२३ गरी २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान भए पनि धेरै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सा, रौतहट, बारा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र सर्लाहीका किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएको तथ्याङ्क छ ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवले बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् समस्या र प्राविधिक कमजोरीका कारण धेरै संरचना सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।
किसानहरू भने सरकारी योजनाप्रति निराश देखिन्छन् । उनीहरूका अनुसार सिँचाइ अभावले धान, गहुँ, मकै लगायत मुख्य बालीको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । समयमा पानी नपुग्दा रोपाइँ ढिलो हुने, उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने समस्या बढ्दो छ ।
मधेस प्रदेशका कृषिमन्त्री श्याम पटेलले स्यालो ट्युबवेलका लागि परेका आवेदनअनुसार किसानलाई उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
किसान तथा विज्ञहरूका अनुसार सिँचाइ समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन । दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र प्रविधिमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
