बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको ५४ दिन बितिसक्दा पनि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ नदिएको विषय अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाइरहेका बेला शाह भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षीहरूले वैशाख ३० गते संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उपस्थित नभएपछि उनको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि जेठ १ गते विपक्षीहरूको विरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शाहले सार्वजनिक रूपमा निकै कम सम्बोधन गरेका छन् । उनले २६ चैतमा भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाका नवनियुक्त अधिकृतहरूको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसयता भने उनी सार्वजनिक कार्यक्रमभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देखिएका छन् ।
शाहले फेसबुकमार्फत विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी युनियनमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै शिक्षालयमा दलगत प्रभाव हटाउनुपर्ने बताएका थिए । “शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध, कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध,” भन्दै उनले योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा दलगत प्रभाव हाबी हुँदा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानबारे पनि उनले सामाजिक सञ्जालबाटै स्पष्टीकरण दिएका थिए । सरकारले नागरिकलाई हटाउने नभई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको कम बोल्ने शैलीलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले अनावश्यक भाषणभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने विपक्षीहरूले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिनु संसदीय उत्तरदायित्वविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्दा उनले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोहीअनुसार जवाफ दिएको बताएका छन् ।
राजनीति विश्लेषक देवराज दाहाल ले प्रधानमन्त्रीले धेरै बोल्नुभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । तर संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । अर्का विश्लेषक सञ्जीव हुमागाईँ ले संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लामो भाषण गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । यता शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी आवश्यकताअनुसार मात्रै बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको शैलीभन्दा पनि सरकारको कार्यसम्पादन र पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत पक्ष हो ।
