सरकारले स्वदेशी तथा आयातित सबै उपभोग्य वस्तुहरूमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन र बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले एमआरपीसहितको विवरणयुक्त लेबल अनिवार्य गरेको हो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले छापा अनुगमन तीव्र बनाउँदै बजारमा एमआरपी विना कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई जरिवाना गर्न थालेको छ ।
वैशाख महिनामा मात्र २३३ स्थानमा अनुगमन गर्दा ३३ कम्पनीलाई ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
व्यवसायीको चासो र आपत्ति
सरकारी सक्रियता बढेसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीहरू व्यावसायिक वातावरण विथोलिएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ — ले एमआरपी कार्यान्वयन समयअनुकुल नभएको र अव्यवहारिक रूपमा लागू गरिँदैछ भन्ने आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भन्छन्, “नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ, आयातित वस्तुहरूमा एमआरपी राख्ने पूर्वाधार छैन । अहिलेको अवस्थामा एमआरपीले मूल्य वृद्धि मात्र निम्त्याउँछ ।” उनका अनुसार व्यवसायीलाई जरिवानाको डर देखाएर हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । उनले प्रारम्भमा आवश्यक वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गर्दै क्रमशः विस्तारित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
साना व्यवसायीमाथि दबाब ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्य भन्छन्, “सरकारले बिस्तारै लागू गर्नुपर्छ ।
साना व्यापारीसँग लेबलिङ गर्न छुट्टै कर्मचारी राख्ने स्रोत छैन। यस्तो कडाइले व्यवसायमै संकट आउन सक्छ ।” उनीहरूको माग छ— आयातकर्ताले लेबलिङ गरेर वस्तु बजारमा ल्याउने व्यवस्था होस्, ताकि खुद्रा व्यापारीले फेरि लेबल थप्न नपरोस् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ तथा संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले पनि एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार दर्ता व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गरेर कर छली गर्नेहरू उम्कन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
पूर्वका संघहरूको संयुक्त विरोध
वीरगञ्ज, मोरङ, सिद्धार्थ तथा काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको खुला विरोध गरेका छन् । उनीहरूले मुलुकको भौगोलिक अवस्थाको कारण मुल्य एकरूपता कायम राख्न असम्भव भएको तर्क गरेका छन् ।
सरकारको पक्ष : कानुन कार्यान्वयन मात्रै
यता वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल भन्छन्, “संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम एमआरपी र लेबलिङ अनिवार्य गरिएको हो ।
हामी ऐन कार्यान्वयन गर्दैछौं, व्यवसायीलाई थिच्न होइन ।” उनका अनुसार, विभाग बजार स्वच्छ र उपभोक्ता हितमैत्री बनाउन कडाइ गरिरहेको हो । व्यवसायीहरू एमआरपी नलगाउनेभन्दा कसरी र कहिले लगाउने भन्नेमा चिन्तित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भन्छन्, “लेबलिङ हुँदा उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु पाउँछन्, कर छलिने काम रोकिन्छ, पारदर्शिता आउँछ ।” उनले सरकारको प्रयास संविधान र ऐनअनुरूप सकारात्मक कदम भएको बताए ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ अनुसार, उत्पादन स्थल, मिति, ब्याच नम्बर, मिश्रण पदार्थ, साइड इफेक्ट, कर विवरणसहित एमआरपी उल्लेख गरिएको नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेबल अनिवार्य छ ।
सरकार ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा दृढ देखिएको छ भने व्यवसायीहरूलाई त्यसको समय, तरिका र तयारीबारे गम्भीर चासो छ। व्यवसायमै संकट पर्ने चिन्ता र उपभोक्ताको हितको वकालतबीच सरकार, व्यवसायी र उपभोक्तावादीबीच संवाद र सहकार्यकै विकल्प देखिँदैन ।
