प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले अदालतमा पछिल्लो समय देखिएको ‘अनौठो र गैरसंवैधानिक’ कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। संसदको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले न्यायिक प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न थालेको आरोप लगाउँदै विधिको शासनमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको चेतावनी दिइन्।
गौतमले अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई मुद्दाको पेसी तोक्ने र सुनुवाइ सुरु गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यो कार्यप्रणाली ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लंघन’ भएको बताइन्।
“सुनुवाइ सुरु भइसकेपछि मात्र प्रतिवादीलाई पेसीको जानकारी दिनु भनेको जानकारी भएनछ ठीकै छ, अब जानकारी दिनु तर हेर्न त मैले नै हेर्नुपर्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ,” गौतमले भनिन्, “इजलासले प्रवृत्त धारणा बनाएको विषयमा शंका सिर्जना हुँदैन र?”
उनको भनाइमा अदालतले यसरी ‘Due Process of Law’ उल्लंघन गर्न थालेपछि न्यायप्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुने, लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने र विधिको शासन केवल आवरणमा सीमित हुने खतरा बढेको छ।
अदालतको भूमिकामाथि गम्भीर टिप्पणी
सांसद गौतमले संसद र कार्यपालिकालाई जनताले फेर्न सक्ने तर न्यायालयको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै भनिन्, “अदालत त न्याय र आश्थाको धरोहर हो, तर बृहत्तर सुधारबिना जनता निराश छन्।” उनले अदालतबाटै संविधानको मर्म र आत्मामाथि चोट पुग्ने स्थिति आउनु दुःखद भएको भन्दै यसको प्रतिरोध आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
“न्याय सम्पादन हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या गर्नुहुँदैन। यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने, यो अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो,” उनले स्पष्ट पारिन्।
न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न
गौतमले निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न ‘न्यायिक प्रक्रियाको सहि पालना अनिवार्य’ भएको भन्दै अदालतले निष्पक्ष देखिने मात्र होइन, निष्पक्ष हुने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने माग राखिन्।
उनले न्यायालयको कार्यशैलीले कार्यपालिकाको शैली अनुकरण गर्न थालेको आभास दिँदै भनिन्, “यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने, यो देशमा विधिको शासन बाँकी रहँदैन।”
प्रेस र नागरिक समाजको भूमिका
गौतमले प्रेस जगतलाई पनि निरन्तर खबरदारीको भूमिकामा रहन आग्रह गर्दै भनिन्, “कुनै विषयप्रति अनदेखा गर्नु ठीक होइन, विधिको शासन बचाउन प्रेसले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।”
निष्कर्ष
सांसद गौतमले दिएको अभिव्यक्तिले न्यायपालिका भित्रको प्रक्रियागत पारदर्शिता, निष्पक्षता र संविधानअनुसारको न्याय सम्पादनप्रति गम्भीर बहस उठाएको छ। उनले यो विषयमा संसद, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले जागरुक भूमिका खेल्नुपर्ने औंल्याएकी छिन्।
“व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग–अलग होला तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो,” गौतमले भनिन्, “Due Process of Law अनिवार्य हो।
