राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेका पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदन सातौं प्रयासमा सुनुवाइयोग्य इजलासमा पुगेको छ। लामिछानेको रिट निवेदन न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको हो।
यसअघि उक्त रिट ६ पटकसम्म विभिन्न कारणले ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए पनि पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा परेका कारण स्थगित भएको थियो। फुँयालले आफू ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै अलग भएपछि वैशाख ९ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले मात्र कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि सुनुवाइ प्रक्रिया पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको हो।
जेठ ५ गते मात्रै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा परे पनि वकिल र न्यायाधीशबीचको नातेदारीको कारण सुनुवाइ हुन सकेन। त्यसअघि वैशाख ३० र ३१ मा पनि सुनुवाइ मिलेन।
लामिछाने र उनकी श्रीमती निकिता पौडेलद्वारा दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, “अधिकार प्राप्त निकायको पत्रविना नै पक्राउ गरिएको, फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको छ।” साथै, थुनामा राख्ने आदेश, पुर्जी तथा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाइएको छ।
रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा संलग्न भनिएका लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोडेपनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सो आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेश बदरका लागि पनि लामिछानेले छुट्टै निवेदन दिएका छन्।
लामिछानेलाई प्रहरीद्वारा काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरी चौथो दिन मात्र कारागार पुर्याइएको थियो। यसबीचमा तीन फरक कारण उल्लेख गर्दै प्रहरीले हिरासतमा राखेको र कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको लामिछाने पक्षको आरोप छ। अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलका अनुसार, “प्रहरीका आफ्नै कागजपत्रले उनीहरूकै गैरकानुनी कार्य पुष्टि गर्छ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न अपनाइने न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पनि नअपनाइएको भन्दै रिटमा संविधानको मर्मविपरीत थुनामा राखिएको आरोप लगाइएको छ। अदालतको आजको सुनुवाइपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा अब कानुनी बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
