पर्सा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवाका लागि विवरण दर्ता गर्न सेवा केन्द्रको संख्या चार पुर्याइए पनि सेवाग्राहीको भीड घट्न सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा अत्यधिक चाप देखिएपछि वैशाख १४ गतेदेखि तीन थप स्थानबाट विवरण दर्ता गर्न थालिएको हो । अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) पर्सा, इलाका प्रशासन कार्यालय सुपौली, वीरगंज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिका कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि प्रत्येक केन्द्रमा सेवाग्राहीहरूको लामबद्ध भीड यथावत् छ ।
वीरगंज महानगरपालिकामा दुई जना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ भने उनीहरूबाट दैनिक ८० वटा विवरण मात्र दर्ता हुने गरेको छ । बिहान ९ बजेदेखि नै सेवा लिन आएका नागरिक लामो समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सूचना अधिकारी सुनील कर्णका अनुसार विवरण सेवाग्राहीले आफूले अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राविधिक कारणले गर्दा सो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
पोखरिया नगरपालिकामा भने वैशाख १६ गतेदेखि विवरण दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । यहाँ पनि भीड उस्तै छ । कतिपय नागरिकहरू साँझ ७ बजेदेखि नै ढुङ्गा राखेर लाइनमा बस्ने गरेका छन् भने केही रातभर लाइनमै बस्ने गरेका छन् । कालिकामाई गाउँपालिका–५ की ललिता देवीले बिहान २ बजे आइपुगेको बताउँदै सबै सरकारी काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि गाउँगाउँबाट मानिसहरू लाइन बस्न आइपुगेको बताइन् ।
पोखरियामा दुईजना अपरेटर खटाइएका छन् र इन्टरनेट राम्रो चलेमा दैनिक १०० भन्दा बढी विवरण दर्ता भइरहेको कम्प्युटर अपरेटर रञ्जीत मण्डलले जानकारी दिए। अत्यधिक चापका कारण टोकन प्रणालीबाट सेवा दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, इलाका प्रशासन कार्यालय सुपौलीमा पनि भीड उत्तिकै छ। यहाँ ठोरी, जगरनाथपुर, जीराभवानी र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका सेवाग्राहीहरूको विवरण दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिप्रका, पर्सामा हाल विन्ध्यवासिनी, सखुवाप्रसौनी, पर्सागढी र बहुदरमाई नगरपालिकाका सेवाग्राहीहरूको विवरण दर्ता भइरहेको छ भने वीरगंज महानगर कार्यालयमा ३२ वटै वडाका सेवाग्राहीहरूको विवरण दर्ता भइरहेको छ ।
यसअघि जिल्लाका सबै पालिकाको विवरण दर्ता एकै ठाउँ जिप्रका पर्साबाट हुँदै आएको थियो । चाप बढेपछि बिहान ७ः३० बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म विवरण दर्ताको समय निर्धारण गरिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई बैंक खाता खोल्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र वैदेशिक रोजगारमा जानसमेत कठिन हुने भएकाले हाल परिचयपत्र अनिवार्यजस्तै बनेको छ ।
यही कारण सेवा केन्द्र थपिए पनि भीड कम हुन नसकेको देखिएको छ ।
