वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३३ करोड रुपैयाँले बढी हो । सोमबार सम्पन्न १७औँ नगरसभाको अधिवेशनमा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले चालु खर्चतर्फ ७०.२४ प्रतिशत (२ अर्ब २६ करोड ५० लाख ४९ हजार) पुँजीगत खर्चतर्फ २८.६४ प्रतिशत (९२ करोड ३४ लाख) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १.१२ प्रतिशत (३ करोड ६४ लाख) बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्व, संघीय तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा दर्ता शुल्क तथा मौज्दात रकम समावेश गरिएको छ ।
ऐतिहासिक योजनाहरू : संग्रहालय, म्युजियम र उद्यान
बजेट प्रस्तुत हुनु अघि महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले ९० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीतिमा वीरगंजको पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
- ‘अलौ पर्व संग्रहालय’ निर्माण गरिनेछ, जसमा १९०४ साल साउनमा भएको अलौ पर्वसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज, चित्र र सामग्रीहरू राखिनेछन् ।
- ‘रेल्वे म्युजियम’ निर्माण गरिनेछ, जसले रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलमार्गको १०० वर्ष पुरानो इतिहासलाई जगेर्ना गर्नेछ ।
- ‘बिपी उद्यान’ निर्माण गरी घण्टाघर आसपासको क्षेत्रलाई हरियालीयुक्त सार्वजनिक स्थान बनाइनेछ ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजना
महानगरले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन तीन प्रमुख योजना अघि सारेको छः
- वीरगंज २८ बगहीमा ‘महानगर नमुना अस्पताल’
- वीरगंज–२३ मा ‘सहुलियत दरको ल्याब सेवा’
- वीरगंज–१६ इनर्वामा ‘बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल’
साथै, ‘महानगर फार्मेसी’ सञ्चालन गरी सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
शिक्षामा पनि व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरिएको छः
- ‘एक विद्यालय, एक स्मार्ट कक्षा’
- ‘एक विद्यालय, एक ल्यापटप र एक प्रिन्टर’ कार्यक्रम
- ३२ वटै वडामा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना
- कक्षा १० का विद्यार्थीका लागि निःशुल्क कोचिङ कक्षा
स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण
महानगरले भोजपुरी भाषा र संस्कृति संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय भोजपुरी सम्मेलन’ आयोजना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
‘वैभव वीरगंज’ बनाउने प्रतिबद्धता
मेयर सिंहले वीरगंजलाई ‘वैभव वीरगंज’ बनाउने अभियानअन्तर्गत
- गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास,
- शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार,
- धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण,
- डिजिटल प्रशासन,
- सफा, हरित र योजनाबद्ध सहरी विस्तार
जस्ता योजनाहरूलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
बजेटकाे पुर्णपाठ
'वीरगञ्ज महानगरपालिका नगरसभाको १७ औँ अधिवेशन समुद्घाटन समारोहमा'
नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
नगर प्रमुख श्री राजेशमान सिंहज्यूद्वारा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीती तथा कार्यक्रम
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरसभाको १७ औँ अधिवेशनमा सहभागी हुनु हुने सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू तथा सरोकारवाला महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार र अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु । यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा मैले अत्यन्तै गौरव र हर्षको अनुभव गरेको छु । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नगरसभाको १५ औँ अधिवेशनद्वारा पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनबाट हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको समिक्षा गर्दै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदृढ र दूरदर्शी योजनाहरू प्रस्तुत गर्न म यहाँ उपस्थित भएको छु ।
यस महानगरको समुन्नति र समृद्धिको यात्रामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा साथ, सहयोग र सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण नगरवासी, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ–संस्था, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सबै सरोकारवालाप्रति म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी सबैको साझा प्रयास, प्रतिबद्धता र सहकार्यबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई समावेशी, आधुनिक र जनमुखी नगरको रूपमा अघि बढाउन सकिने विश्वासका साथ, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
यस अवसरमा, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक अग्रगमन तथा लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि भएको ऐतिहासिक संघर्षमा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु भएका सम्पूर्ण अमर शहीदहरूप्रति गहिरो श्रद्धा र सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनहरूमा वीरगति प्राप्त गर्नु भएका शहीदहरूप्रति विशेष श्रद्धा प्रकट गर्दै, आन्दोलनको क्रममा घाइते वा अङ्गभङ्ग हुनु भएका सम्पूर्ण सहिद परिवार, योद्धा तथा योगदानकर्ताहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्थाले तरलता अभाव, बजारमा देखिएको मन्दी र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा पारेको शिथिलता सवैमा सर्वविदितै छ । त्यसमाथि, केन्द्र सरकारद्वारा स्थानीय सरकारको बजेटमा गरिएको कटौतीले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास कार्यहरूमा थप चुनौती खडा गरेको यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौं । यस्तो परिस्थितिमा, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानशील क्रियाकलापमार्फत सक्रिय बनाउँदै तीव्र, समावेशी र दिगो आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो । वीरगञ्जलाई सुन्दर, समुन्नत, समृद्ध र "वैभव वीरगञ्ज"का रूपमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो संकल्प, वीरगञ्जवासी जनताको चाहना, र निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेका प्रतिज्ञाहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि हामीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई उद्देश्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाएका छौँ ।
दीगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण, आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण, प्रभावकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको प्रवर्द्धन, धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन, सुशासनसहितको डिजिटल प्रशासन, योजनाबद्ध शहरी विस्तार, र स्वच्छ, सफा तथा सुन्दर वीरगञ्जको पहिचान निर्माण-यी सबै यस नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रहरूका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले म आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन गरिने मूलभूत नीतिहरू देहाय बमोजिम नगरसभामा प्रस्ताव गरी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
१. वीरगञ्जको समकालीन इतिहासको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्ने 'अलौ पर्व' "(वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १७ अलौ साविक अलौ गाविसमा वि.सं. १९०४ साउन महिनामा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह र प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको सैनिक टकरावका कारण जङ्गबहादुरको सेनाले विद्रोह प्रयासलाई विफल पार्दै राजा राजेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिई सत्ता सुरक्षाको मार्ग प्रशस्त गरेकोले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उक्त घटनालाई "अलौ पर्व" भनेर चिनिन्छ)" को स्मृति संरक्षण, अध्ययन तथा भावी पुस्तामा ऐतिहासिक चेतना प्रवाह गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा 'अलौ पर्व संग्रहालय' निर्माण गरी सो क्षेत्रलाई संरक्षित ऐतिहासिक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । यस संग्रहालयमा अलौ पर्वसम्बन्धी ऐतिहासिक अभिलेख, सामग्री, चित्र, प्रतिकृति तथा दस्तावेजहरू समेटिने छन् ।
२. वीरगञ्ज महानगरको मुटुमा रहेको क्षेत्र - घण्टाघर आसपास वर्षौंदेखि खाली रहेको सार्वजनिक जग्गामा सुव्यवस्थित, हरित र आधुनिक 'विपि उद्यान' निर्माण गरिनेछ । उक्त उद्यानलाई नगरवासीको खुला विश्रामस्थलका रूपमा विकास गर्दै शहरी सौन्दर्य, हरियाली प्रवर्द्धन र समावेशी सार्वजनिक उपयोगको आदर्श नमूना बनाइनेछ।
३. वीरगञ्ज नेपालको पहिलो रेल सेवा प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक सहर हो । वि.सं. १९८२ सालमा चन्द्र शमशेरको पालामा स्थापित नेपाल रेल्वेले भारतको रक्सौल देखी नेपालको अमलेषगञ्ज सम्म ३९ किलोमिटर लम्बाई सडकमा सेवा दिएको पाईन्छ । विपि उद्यानको उत्तरपट्टि रहेको पुरानो रेल्वे क्षेत्रमा "रेल्वे सेवा स्थापना भएको १०० वर्षको अवसरमा, पुराना रेल्वे संरचनाहरूलाई संरक्षण र पुनः प्रयोग गर्दै 'रेल्वे म्युजियम' निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ । यस म्युजियममार्फत वीरगञ्जको ऐतिहासिक सम्पदाको जगेर्ना, पर्यटकीय प्रवर्द्धन, र नयाँ पुस्तामा रेल्वे इतिहासबारे ज्ञान अभिवृद्धि गरिनेछ ।
४. वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २८ मा अवस्थित बगही अस्पताललाई पूर्वाधार, सेवा सुविधा, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उपकरणसहित थप स्तरोन्नति गरी ग्रामीण क्षेत्रको 'महानगर नमुना अस्पताल'को रूपमा विकास गरिनेछ । यस माध्यमबाट ग्रामीण वस्तीका नागरिकलाई गुणस्तरीय, पहुँचयुक्त र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।
५. वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १५ र १७ मा निर्माण सम्पन्न १६ शैया क्षमताको अस्पताललाई आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय तयारी (जनशक्ति, उपकरण, सेवा संरचना) सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाहरूलाई समयमै सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
६. मातृ-शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं. १८, १९, २० र ३० मा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसैगरी, वडा नं. २३ मा सर्वसाधारणले न्यूनतम खर्चमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी 'सहुलियत दरको ल्याब सेवा (प्रयोगशाला)’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ । बर्थिङ सेन्टर र ल्याब सेवाबाट स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य पहुँच अभिवृद्धि, समयमै उपचार र सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
७. नगर स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यवसायको सहजता तथा शहरी व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा सहित वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं. २ मा अवस्थित, रेल्वे सडकसँग जोडिएको उपयुक्त सार्वजनिक जग्गामा हाल शहरका विभिन्न स्थानमा रहेका माछा–मासु, फलफुल तथा तरकारीका थोक र खुद्रा बजारहरूलाई एकीकृत रूपमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बजार क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।
८. क्यान्सरजस्ता जटिल र दीर्घकालीन रोगहरूको उपचारका लागि मुलुकको सीमित केन्द्रहरूमा मात्र सेवा उपलब्ध रहेकाले सर्वसाधारणको उपचारमा कठिनाई हुने गरेको छ । वीरगञ्जको भौगोलिक र जनसांख्यिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बी. पी. कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १६ ईनर्वामा अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराई लालपुर्जा समेत तयार भइसकेकोले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेल अन्तर्गत सहकार्य गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाईने छ। यस अस्पतालमार्फत क्यान्सरसम्बन्धी जाँच, उपचार तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने सेवा प्रदान गरिनेछ ।
९. वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा सुलभ दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने महानगर फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विशेष गरी निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरवासीलाई गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन सार्वजनिक स्वास्थ्य हितका लागि लक्षित यस फार्मेसीमार्फत अत्यावश्यक तथा सामान्य औषधिहरू सहज मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ। औषधि आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र नियमानुसार संचालन गरिनेछ।
१०. वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा मालपोत चोकमा सञ्चालित प्रयोगशाला मार्फत नगरवासीले सुलभ दरमा प्याथोलोजी ल्याब सेवा प्राप्त गरिरहेकाले उक्त ल्याबलाई आधुनिक उपकरणसहित थप व्यवस्थित बनाई सेवा विस्तार गरिनेछ ।
११. दाउराको चुल्हो प्रयोग गर्ने घरपरिवारहरूमा धुवाँको कारण श्वासप्रश्वास, आँखाको समस्या र घरभित्रको वायु प्रदूषणले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुऱ्याइरहेको हुँदा स्वास्थ्य, वातावरण र ऊर्जा–दक्षताको अभिवृद्धिका लागि गरीब, विपन्न, दलित, एकल महिला तथा लक्षित समूहका परिवारहरूलाई प्रदूषणरहित चुल्हो वितरण गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित र धुवाँरहित चुल्हो उपलब्ध गराई, स्वास्थ्य सुधार, वातावरणीय संरक्षण र जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनेछ।
१२. वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सुदृढ पारीनेछ । यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई छरितो, दिगो, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउन टेवा पुऱ्याउनेछ । १३. विद्यार्थीको सिकाइमा गुणात्मक सुधार ल्याउन र प्रविधियुक्त शिक्षाको आधार विस्तार गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-८) र माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १–१२) तहका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा 'एक विद्यालय, एक स्मार्ट कक्षा' कार्यक्रम लागू गरिनेछ। जस अन्तर्गत स्मार्ट बोर्ड र सो मा जडित सफ्टवेयरमार्फत श्रव्य-दृष्य (अडियो भिजुअल) पाठ्यक्रम पढ्न मिल्ने गरी व्यवस्था हुनेछ भने कारणवस शिक्षक अनुपस्थित हुँदा समेत सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर चल्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
१४. वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सबै आधारभूत तह (कक्षा १–५) सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यकासाथ 'एक विद्यालय, एक ल्यापटप र एक प्रिन्टर' कार्यक्रम लागु गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम डिजिटल पूर्वाधार उपलब्ध गराई प्रविधिमा आधारित शिक्षण - सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
१५. वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा यसै आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य, जीवनशैली र रहनसहन समेटिएको स्थानीय विषय लागू गरिनेछ । शिक्षाको मूल उद्देश्य केवल ज्ञान हस्तान्तरण मात्र नभई स्थानीयता, पहिचान र सामाजिक चेतना प्रवर्द्धन गर्नु पनि रहेकोले यस पाठ्यक्रममार्फत विद्यार्थीहरूमा आफ्नो मौलिक पहिचानप्रति गर्व, सामाजिक उत्तरदायित्व र सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक अभिमुखीकरण तथा मूल्याङ्कन प्रणाली स्थानीय स्तरमै विकास गरिनेछ ।
१६. ज्ञानमूलक समाज निर्माणका लागि पुस्तकालयहरू अपरिहार्य शैक्षिक पूर्वाधार हुने भएकोले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक अलख पुस्तकालयलाई संरचनात्मक रूपमा व्यवस्थित गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै, वीरगञ्ज–१० मा रहेको महानगर पुस्तकालयलाई आधुनिकीकरण गरी डिजिटल पहुँच, इन्टरनेट सुविधा, अध्ययन कक्ष र सुविधा सम्पन्न वातावरणमा परिणत गरिनेछ। यसका साथै, प्रत्येक वडामा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने अभियान क्रमशः अघि बढाइनेछ, जसबाट सबै नगरवासीले पुस्तक र ज्ञानको पहुँचमा सहजता पाउनेछन्।
१७. शिक्षाको पहुँच र समावेशीतालाई संस्थागत गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बहिरा, दृष्टिविहिन तथा सुस्तमनस्थितिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी एकीकृत विशेष विद्यालय स्थापना गर्नेछ । विद्यालयमा विशेष शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक लगाएत पुर्वाधार र सुलभ वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ। यसले उनीहरूलाई समाजसँग आत्मविश्वासका साथ जोडिन मद्दत पुऱ्याउनेछ।
१८. संघ र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका नमुना विद्यालयहरूको अभ्यासलाई आधार मानेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि पालिकास्तरीय नमुना विद्यालयहरू विकास गर्नेछ । गुणस्तरीय, समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि महानगरभित्रका छनोट विद्यालयहरूलाई शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षबाट सुदृढ गर्दै नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ । यस्ता विद्यालयहरूमा स्मार्ट कक्षा, दक्ष शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वास्थ्य तथा खेलकुद सुविधा लगायतका आधुनिक शिक्षण सहायक संरचना सुनिश्चित गरिनेछ । यसले सरकारी विद्यालयमा आम नागरिकको भरोसा बढाउनेछ र निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनेछ।
१९. वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्युटरजस्ता मुख्य विषयहरूमा विषयगत शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्नका लागि योग्य शिक्षक नियुक्त गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । दीर्घकालीन दरबन्दी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म विद्यालयहरूले आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तरमै आवश्यकता पहिचान गरी विषयगत शिक्षक राख्न सक्नेछन, जसले सिकाइको गुणस्तर बृद्धि हुने विश्वास लिईएको छ।
२०. विद्यालयहरूलाई हरित, सफा र सुरक्षित शैक्षिक वातावरणका रूपमा विकास गर्न ‘Green and Clean School’ अवधारणालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
२१. वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १० का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी एसईई परीक्षाको तयारीका लागि निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विषयगत दक्ष शिक्षकद्वारा निर्धारित समयअनुसार कक्षा सञ्चालन गरिनेछ, जसले विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल सुधार र आत्मविश्वास वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
२२. वातावरणमैत्री 'हरित महानगर' निर्माणका लागि महानगर क्षेत्रभर व्यापक रूपमा वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक ऐलानी खाली जग्गा, विद्यालय, पार्क, सडक किनार र सामुदायिक क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गरिनेछ र यसलाई स्थानीय समुदाय, संघसंस्था तथा निजी – क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । 'सफा, स्वच्छ तथा हराभरा वीरगञ्ज' नारालाई दीगो शहरी विकासको आधार मान्दै अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
२३. जलवायु परिवर्तन र अत्यधिक तापक्रम वृद्धिका कारण वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा रहेका चापाकलहरू सुकेर दिनप्रतिदिन खानेपानी अभावको समस्या बढ्दै गएकोले चापाकल सुकेका क्षेत्रमा नेपाल खानेपानी संस्थानसँग समन्वय गरी पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। पाइपलाइन विस्तार गर्न नसकिने स्थानहरूमा डिप बोरिङ जडान गरी नगरवासीका लागि शुद्ध तथा सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था मिलाइनेछ।
२४. शहरीकरण, सवारी साधनको चाप र औद्योगिकीकरणसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दै जानुका साथै, सडक तथा पुलहरूमा अनुमतिभन्दा बढी भार बोकेका सवारीसाधनका कारण पूर्वाधारको दीर्घकालीन क्षति हुँदै आएकोले वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा वातावरणीय सरोकार र भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी प्रदूषण जाँच केन्द्र तथा भारवहन जाँच केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस जाँच केन्द्रमार्फत सवारीसाधनको ध्वनि तथा वायू प्रदूषणको स्तर परीक्षण गरिनेछ भने भारी मालवाहक सवारीका लागि निर्धारित भारसिमाभन्दा बढी लोड नियन्त्रण गरिनेछ । यसले वातावरणीय संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षामा योगदान पुऱ्याउने अपेक्षा लिईएको छ।
२५. तापक्रम नियन्त्रण र स्वच्छ हावाको प्रवर्द्धनका लागि “वीरगञ्ज - स्वच्छ हावा, शीतल शहर” भन्ने नारासहित स्थानीय युवाद्वारा विकास गरिएको एआई जडित सफ्टवेयर तथा सेन्सर प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । सो प्रणालीमार्फत तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र निगरानी गरी वातावरणको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमनको काम गरिनेछ ।
२६. औद्योगिक गतिविधिबाट सिर्जना हुने वायू, जल तथा ध्वनि प्रदूषणले वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनिकरण गर्न Environment Management Plan (EMP) को कार्यान्वयनको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वातावरण विभागसँग समन्वय गरी उद्योगहरूले पर्यावरणीय मापदण्डअनुसार योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । २७. वीरगञ्जप्रतिष्ठानहरूले वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका औद्योगिक— अनिवार्य रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र पहल गरिनेछ ।
२८. वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १५ मा रहेको भिष्वा डाँडा प्राकृतिक सौन्दर्य, शान्त परिवेश र ऐतिहासिक सम्भावनाले भरिपूर्ण क्षेत्र भएकोले डाँडाको हरित क्षेत्र संरक्षण, पूर्वाधार विकास र स्थानीय संस्कृति झल्किने पर्यटकीय सुविधासहित आकर्षक 'प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्य'को रूपमा विकास गरिनेछ । यस क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वातावरणीय सन्तुलनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
२९. धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको पुरातात्विक महत्व सहितको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ मा रहेको नेपालकै एक मात्र नृर्सिङ्ग मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि अगाडि बढाइनेछ । साथै मन्दिर परिसरमा हरियाली पार्क निर्माण, सौन्दर्यकरणको व्यवस्थापन सहित पूर्वाधार विस्तार गरी यस धार्मिक स्थललाई आकर्षक, व्यवस्थित र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ ।
३०. वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १४, चिनिमिल पिपरामा अवस्थित काठमाडौं पशुपतिनाथ मन्दिरकै शैलीमा निर्मित ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मन्दिरलाई थप संरचनागत व्यवस्थापन, पार्क निर्माण, हरियाली विस्तार तथा सांस्कृतिक सौन्दर्यकरणसहित व्यवस्थित गरिनेछ । यसबाट धार्मिक पहिचान सहितको वैभव वीरगञ्ज निर्माण गर्ने नगरको घोषित नितिमा योगदान पुऱ्याउने विश्वास लिईएको छ ।
३१. पार्कहरू नागरिकको मनोरञ्जन, विश्राम र हरियाली अनुभूति गर्ने स्थानमात्र नभई वातावरण सन्तुलनको दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकोले वीरगञ्ज महानगरमा रहेका पार्कहरूमा सफा पिउनेपानी, शौचालय, सिटिङ बेञ्च, बालमैत्री खेल क्षेत्र, प्रकाश व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापन, र हरियाली संरक्षण लगायत पूर्वाधार विकास गरिनेछ । साथै, स्थानीय समुदायको सहभागिता, सुरक्षा निगरानी, तथा पार्कको दिगो संरक्षणको लागि संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि विकास गरिनेछ ।
३२. भोजपुरी भाषा र संस्कृतिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले भोजपुरी भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसार गर्ने उद्देश्यले वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय भोजपुरी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । यसैगरी, भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला र सांस्कृतिक अभ्यासको प्रवर्द्धनमा क्रियाशील भोजपुरी प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ । महानगरको सहयोगमा भोजपुरी संस्कृतिलाई शैक्षिक, साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा स्थापित गरिनेछ।
३३. वीरगञ्ज सीमा नाकामा अवस्थित नेपाल - भारत मितेरी पुल देशकै प्रमुख प्रवेशद्वारमध्ये एक हो, जहाँ दैनिक हजारौं यात्रु तथा पर्यटकको आवागमन हुन्छ । उक्त प्रवेशद्वारमा 'पर्यटन सूचना केन्द्र' तथा 'एकीकृत सवारी जाँच केन्द्र (Integrated Check Post)' स्थापना गरिनेछ । पर्यटन सूचना केन्द्रमार्फत आगन्तुक पर्यटकलाई वीरगञ्ज र वरपरका गन्तव्य, सेवा सुविधा, भाषा, संस्कृति र सम्पदाबारे जानकारी प्रदान गरिनेछ। एकीकृत जाँच केन्द्रमार्फत आवत-जावत, सुरक्षात्मक जाँच, स्वास्थ्य तथा आप्रवासन सेवा एकै ठाउँबाट छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
३४. फोहर र प्रदूषणसँग जोडिएको वीरगञ्जको विगतको छवि अन्त्य गर्दै, धार्मिक, पर्यटकीय, स्वच्छ र सुन्दर सहरका रूपमा स्थापित नगरको पहिचानलाई अझ मजबुत बनाउन सरसफाईसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई थप सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरका प्रत्येक वडामा दीगो फोहर व्यवस्थापन, नियमित सरसफाइ, जनचेतनामूलक अभियान, जनसहभागिता र प्रविधि प्रयोगमार्फत 'स्वच्छ वीरगञ्ज' अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ, साथै तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यक्ति तथा संस्था विरुद्ध दण्ड तथा जरिवाना कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
३५. Waste to Resource (फोहोरबाट मोहर) सम्बन्धी नवप्रवर्तनयुक्त र वातावरणमैत्री व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन, सहकार्य र सार्वजनिक रूपमा सम्मान गरिनेछ ।
३६. वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी विद्यार्थिहरूको लागि फोहोरको वर्गीकरण, पुनः प्रयोग, रिसाइकल, हरियाली प्रवर्द्धन तथा स्वच्छतासम्बन्धी विषयमा प्रदर्शनी, चित्रकला, नाटक, मेलाजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ।
३७. खानेपानी आपूर्तिको दिगो समाधानका लागि तिलावे नदीको स्रोत प्रयोग गर्दै रिजर्भ वायर ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ, र सो ट्याङ्कीमार्फत महानगर क्षेत्रका आवश्यक स्थानहरूमा व्यवस्थित रूपमा खानेपानी वितरण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यस कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा नगरवासीको खानेपानी अभाव न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
३८. वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका गरिब, विपन्न र शौचालय सुविधा नपुगेका घरपरिवारहरूलाई आवश्यकताका आधारमा रिङ शौचालय उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रममार्फत स्वच्छता, मर्यादित जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षामा टेवा पुऱ्याउँदै खुला दिशामुक्त महानगरको लक्ष्यलाई सुदृढ बनाइनेछ ।
३९. बाढी, आगलागी, भूकम्प, महामारीजस्ता सम्भावित विपद् अवस्थाहरूमा तत्काल उद्दारमा आवश्यक औजार, औषधि, खाद्यान्न, उद्धार उपकरण, टेन्ट, जीवनरक्षक सामाग्री लगायत सामग्रीहरूको पहिचान गरी पूर्वतयारी स्वरूप खरिद, भण्डारण र व्यवस्थापन गरिनेछ, साथै नियमित म्याद परीक्षण तथा अद्यावधिक प्रक्रिया पनि अपनाइनेछ ।
४०. व्यवसायिक प्रयोजनका भवनहरूमा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्डअनुसार Fire Extinguisher जडान अनिवार्य गरिनेछ । त्यस्ता उपकरणहरूको म्यादको नियमित परीक्षण तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४१. वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १६ मा निर्माण सम्पन्न कृषि बजारलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यस बजारमार्फत स्थानीय किसानहरूलाई आफ्ना उत्पादनको प्रत्यक्ष बिक्रीको अवसर प्रदान गरिनेछ भने उपभोक्तालाई ताजा, सस्तो र स्वस्थ्य कृषि उपज उपलब्ध गराइनेछ । ४२. नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सार्वजनिक पोखरीहरूलाई मर्मत सम्भार तथा सरसफाइ गरी व्यवस्थित बनाइनेछ। ती पोखरीहरूमा व्यवसायिक रूपमा माछापालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ, जसबाट महानगरको आन्तरिक आम्दानी बढाउनुका साथै स्थानीय रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ। सो कार्यमा सामुदायिक सहकार्य, निजी क्षेत्रको सहभागिता र वातावरण संरक्षणसमेत प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
४३. वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र सडक वा खुला स्थानमा माछा-मासु खुल्ला रूपमा विक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ । यसको सट्टामा स्वीकृत र व्यवस्थित बजार क्षेत्र वा बिक्री केन्द्रबाट मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । यस नीतिले खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड, वातावरणीय सरसफाइ, र शहरी सौन्दर्यको संरक्षणमा मद्दत पुऱ्याउनेछ ।
४४. पशुपालन क्षेत्रलाई आयमुखी बनाउने उद्देश्यले बहुआयामिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, जसअन्तर्गत चौपायाको आहार व्यवस्थापनका लागि घाँसको बीउ वितरण, प्रजनन सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान तथा बाँझोपन निवारण शिविर सञ्चालन गरिनेछ । बाख्रापालनलाई समूहगत उत्पादन प्रणालीमा प्रोत्साहन गर्न बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने माछापालन व्यवसायमा सुधारका लागि पोखरीको पानी सन्तुलनमा राख्न चुन वितरण गरिनेछ । साना किसान तथा महिलामैत्री व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कुखुरा पालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, पशुपालनको दैनिक कार्य सहज बनाउन ५० प्रतिशत अनुदानमा चाप कटर, मिल्क क्यान र काउ म्याट वितरण गरिनेछ, जसले उत्पादन लागत घटाई किसानको प्रत्यक्ष आम्दानीमा वृद्धि गरीनेछ ।
४५. वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १३ र १४ को सीमामा पर्ने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको परवानीपुर क्षेत्रमा एकीकृत 'ट्रान्सपोर्ट नगरी' निर्माण गरिनेछ । यस ट्रान्सपोर्ट नगरीमा लोडिङ - अन लोडिङ, सवारी पार्किङ, माल व्यवस्थापन केन्द्र, विश्रामस्थल, प्रशासनिक सेवा, तथा सहायक पूर्वाधार सहितको पारवहन संरचना निर्माण गरिनेछ । यसले वीरगञ्जको व्यापारिक गतिविधि, सवारी चाप नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी सेवा सहज बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ ।
४६. वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १७ र १९ को सीमामा पर्ने तिलावे नदी किनारमा आधुनिक ताल (लेक) निर्माणसहितका विविध मनोरञ्जनात्मक तथा वातावरणमैत्री पर्यटकीय पूर्वाधारहरू विकास गरिनेछ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गरी जलस्रोत संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै मनोरञ्जनात्मक गतिविधि, हरियाली र जलक्रीडाका माध्यमबाट यस क्षेत्रलाई परिवारमैत्री शहरी खुला स्थानका रूपमा रूपान्तरण गरी नगरको आन्तरीक आयमा समेत बृद्दि गरीनेछ ।
४७. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको वीरगञ्ज महानगरको मुख्य सडक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्दै, अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई कानुनी प्रक्रिया • अनुसार अघि बढाइनेछ। सडकको चौडाइ, हरियाली, बत्ती, ट्राफिक व्यवस्थापन र पैदलयात्रीको सुविधालाई प्राथमिकता दिई शहरको सैन्दर्य र सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
४८. शहरी पूर्वाधारलाई दिगो र उपयोगी बनाउने उद्देश्यले ढलानको सट्टा पेभर्स ब्लक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यो प्रविधिबाट पानी निस्कासन, मर्मतको सहजता, र भूमिगत सेवा व्यवस्थापनमा सुविधा पुग्नेछ । यस्ता संरचनाहरू बहुउपयोगी हुने भएकाले खर्चको बचत र वातावरणीय दृष्टिले पनि लाभदायक हुनेछ ।
४९. शहरको विचमा रहेको पुरानो बसपार्कलाई दीर्घकालीन शहरी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न व्यापार, पार्किङ, हरियाली, सार्वजनिक सेवा केन्द्र, वा बहुकार्ययुक्त भवन निर्माणजस्ता आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गरिनेछ । ५०. युवापुस्ताको प्रतिभा विकास, खेल संस्कृतिको प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १५ मा अवस्थित क्रिकेट रंगशाला तथा वडा नं. १० आदर्शनगर रंगशालालाई आवश्यक पूर्वाधार, संरचना र सुविधा सहित स्तरोन्नति गरिनेछ ।
५१. मधेश प्रदेशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशी भएको वीरगञ्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितालाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिईनेछ, साथै यसको स्तरोन्नति, प्रचार-प्रसार र व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरिनेछ । प्रतियोगिताले राष्ट्रिय स्तरका टिमहरूलाई आकर्षित गर्नुका साथै स्थानीय युवा प्रतिभाको विकास, खेल पर्यटन प्रवर्द्धन र नगरको पहिचान विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुँदा महानगरको सहकार्यमा खेल पूर्वाधार, आयोजक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतियोगिता सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ।
५२. विद्यालय शिक्षा केवल पाठ्य ज्ञानमा सीमित नरही, विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा समानरूपले केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि खेलकुदले अनुशासन, नेतृत्व, सहकार्य र स्वास्थ्यप्रति जागरुकता विकास गर्न सहयोग गर्ने भएकोले वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ । खेलकुदको विकासको लागि एक विद्यालय एक प्रशिक्षक नियुक्ति गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत छात्र-छात्राहरूको प्रतिभा पहिचान, सौहार्द, सहकार्य तथा शारीरिक विकासमा योगदान पुग्नेछ । खेल विधा, प्रतियोगिता संरचना र तालिका महानगरको शिक्षा र खेल शाखाको सहकार्यमा निर्धारण गरिनेछ ।
५३. वीरगञ्ज महानगरपालिकामा घर नक्सा स्वीकृति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने कार्य यसै आर्थिक वर्ष बाट प्रारम्भ गरिनेछ। यसबाट नागरिकले अनलाइनमार्फत नक्सा पेश गर्न, शुल्क तिर्न, आवश्यक सुझाव तथा स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
५४. बजारमा उपभोक्ताहरूले एउटै वस्तु वा सेवाका लागि फरक-फरक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था, मूल्यमा मनोमानी, ढुवानी खर्चको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिने जस्ता प्रवृत्तिहरूले उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन भइरहेकोले वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै खुद्रा तथा थोक पसल, सेवा केन्द्र, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायत व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा मूल्यसूची अनिवार्यरूपमा टाँस्न / प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन, सचेतना तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण इकाइमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।
५५. स्थानीय शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सेवा प्रवाह, जनशक्ति परिचालन, र कार्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य बन्दै गएकोले वीरगञ्ज महानगरपालिका, त्यसका मातहत कार्यालयहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूमा सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यसम्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न डिजिटल मोनिटरिङको व्यवस्था गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत कार्यालय उपस्थिति, सेवा समय, फाइलको गती, र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता डिजिटल रूपमा अनुगमन गरी आवश्यक सुधार र निर्णय लिन सकिनेछ ।
५६. वीरगञ्ज महानगरपालिकामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस कोषमा श्रमिक, साना उद्यमी, स्वरोजगार पेशाकर्मी, र असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूलाई समेटी स्वास्थ्य, दुर्घटना, मातृत्व, र वृद्धावस्थाको सुरक्षाका लागि नियमित योगदान संकलन गरिनेछ। कोषको व्यवस्थापन पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागी ढंगले गरिनेछ ।
५७. विकास योजनाहरूको गुणस्तर कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नियमित, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ। अनुगमनमा सहभागी जनप्रतिनिधि र प्राविधिक तथा सरोकारवालाबीच समन्वय कायम गरी मूल्यांकन गरिनेछ । आवश्यकता अनुसार साइट निरीक्षण, प्रगति प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ, जसले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्नेछ ।
५८. वीरगञ्ज महानगरभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास योजनाहरूको दिगो भण्डारण, प्राथमिकता निर्धारण तथा बजेट आँकलनको लागि योजना बैंकको प्रभावकारी भूमिका हुने भएकोले यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमा आधारित, वडागत विवरण समावेश, नवीन योजना अभिलेख, तथा अनुगमन योग्य संरचनामा रूपान्तरण गरिनेछ । अद्यावधिक योजना बैंकले बजेट तर्जुमा, साझेदारी कार्यक्रम छनोट र दीर्घकालीन विकास रणनीति बनाउन सहजता पुऱ्याउनेछ।
५९. वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र निर्धारित पूँजी सीमाभित्रका साना व्यवसायहरूलाई नगरपालिकाबाटै मुख्य व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ । यस प्रणालीले साना व्यवसायीलाई विभिन्न निकायमा फरक-फरक रूपमा व्यवसाय दर्ता, कर तिर्ने र अद्यावधिक गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गर्दै एउटै निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ । साथै, यसले व्यवसायिक वातावरणलाई सरल, पारदर्शी र अनुकूल बनाउनेछ।
६०. व्यवसाय दर्ता नभएका वा नविकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूलाई कर प्रणालीमा समेटी पारदर्शी तथा समावेशी राजस्व संरचना विकास गर्न पछिल्लो तीन (३) आर्थिक वर्षको कर बुझाएर व्यवसायहरूलाई नियमित गर्न दिइनेछ । यसले व्यवसायीलाई कानुनी सुरक्षासहित सेवा सुविधा पाउने वातावरण बनाउनेछ र नगरको आन्तरिक राजस्व श्रोत समेत सुदृढ हुनेछ।
६१. महानगरको आन्तरिक राजस्व संकलन, दस्तुर व्यवस्थापन, करदाताको विवरण अद्यावधिक, बिलिङ प्रणाली, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्ण रूपमा पेपर लेस डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली लागू गरिनेछ । यसले करदातालाई कागजको झण्झटबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति दिलाइ सहज सेवा प्रदान गर्नुका साथै राजस्व पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा र निर्णय प्रक्रिया समेत प्रभावकारी बनाउनेछ ।
६२. नगरको विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुने साना तथा अस्थायी व्यवसायहरूलाई व्यवस्थापनमा ल्याई शहरी अनुशासन, सरसफाइ र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन अस्थायी व्यवसायी प्रमाणपत्र प्रदान गरी एक वर्षको कर असुलीपश्चात सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । यसले नगरमा रोजगारीको अवसरलाई सुरक्षित गर्दै सहरी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्नेछ ।
६३. वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, सदस्यको हित संरक्षण तथा दीगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन अनिवार्य गरिनेछ । ससाना पुँजी एकत्रित गरेर सञ्चालन भइरहेका सहका–रीहरूले सदस्यहरूको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति, निष्पक्ष सेवा प्रवाह र संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक अवस्थामा कारबाही र सुधारका उपाय अवलम्बन गरिनेछ । साथै, सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय आर्थिक विकासको अभिन्न अंग बनाउने नीति अनुरूप तालिम, प्रविधि र मार्गदर्शन उपलब्ध गराइनेछ । यसका साथै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहकारी ऐन तथा नियमावलिको बर्खिलाफ हुने गरी कारोवार गरेको पाइएमा कानुनी कारवाहिको दायरामा ल्याइनेछ।
६४. वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको सञ्चालन, पार्किङ र रुट व्यवस्थापनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि रुट निर्धारण, पार्किङ स्थानको व्यवस्था, मापदण्डअनुसारको दर्ता/इजाजतपत्र अनुगमन, प्रदूषण नियन्त्रण र ट्राफिक अनुशासन पालना गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६५. वीरगञ्ज शहरलाई सिसिटिभी निगरानी प्रणालीमार्फत सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विगतदेखि नागरिक स्तरमा कार्यरत रहँदै आएको 'सेफर वीरगञ्ज' संस्थालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस सहकार्यअन्तर्गत मुख्य चोक, बजार क्षेत्र, बैंक तथा बित्तीय संस्था, सार्वजनिक स्थल तथा विद्यालय अस्पतालजस्ता स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान, मर्मत र निगरानी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गरिनेछ । यसले अपराध नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
६६. वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा महिला उद्यमीहरूका लागि विशेष इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापना गरिनेछ । यस केन्द्रमार्फत व्यवसाय सुरुवात गर्न चाहने महिलालाई व्यवसायिक सिप तालिम, व्यवसाय योजना तयारी, परामर्श सेवा, प्रविधि सहयोग र बजार पहुँच सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिनेछ । यस कार्यक्रमले महिला नेतृत्वको उद्यमशिलता वृद्धि गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुऱ्याउनेछ ।
६७. वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सम्पूर्ण भवनमा वैज्ञानिक तरिकाले कोडिङ गरिएको डिजिटल घर नम्बर प्रणाली लागू गरीनेछ । यस प्रणालीमा वडानम्बर, क्षेत्र, मार्ग तथा भवन क्रमलाई समेटेर डिजिटल डेटाबेस निर्माण गरिनेछ, जसले घर धनी विवरण, सेवा पहुँच, कर विवरण, तथा शहरी योजना बनाउने कार्यमा सहजता ल्याउनेछ।
६८. भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले EBPS प्रणाली लागू गरिनेछ । जसमा सेवा लिने व्यक्तिले अनलाइनमार्फत नक्सा पेश गर्ने, अनुमतिपत्रको अवस्था ट्र्याक गर्ने, कर र दस्तुर भुक्तानी गर्ने, तथा अनुमति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न सक्नेछन् । यसले अनावश्यक ढिलासुस्ती, दोहोरो प्रक्रिया तथा मानवीय त्रुटि घटाउनेछ, साथै दक्ष प्रशासनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको विश्वास र सहजता दुवै अभिवृद्धि हुनेछ ।
६९. भू–उपयोग ऐन, २०७६ को प्रावधानअनुसार जग्गाको वर्गीकरणमा आधारित स्वीकृति प्रणाली लागू गरिनेछ । यस अन्तर्गत प्रत्येक जग्गाको उपयोग प्रयोजन पहिचान गरिनेछ र सोही अनुसार मात्र नक्सा स्वीकृति र निर्माण अनुमति दिइनेछ। आवासीय क्षेत्रलाई व्यावसायिकरण गर्न रोक लगाइनेछ भने कृषि क्षेत्र संरक्षण गरिनेछ जसले नगरको समुचित भू-व्यवस्थापन र सहरी अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नेछ।
७०. भवन नक्सा स्वीकृतिसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोहरूको पारदर्शी र न्यायोचित समाधान गर्न समिति गठन गरिनेछ र सो को कार्य सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
७१. विगतका सबै नक्सा तथा अभिलेखहरूलाई डिजिटल फर्ममा रूपान्तरण गरी सुरक्षित रूपमा अभिलेख राखिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
७२. नक्सा स्वीकृति प्रक्रियालाई छरितो, सेवामैत्री र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक सर्जमिन अनुगमन कार्यको समयावधि घटाइनेछ। पूर्वनिर्धारित १५ दिनको सर्जमिन अवधि अब अधिकतम सात (७) दिनभित्र पूरा गरिनेछ, जसका लागि कार्यतालिका व्यवस्थापन, मानव संशाधन परिचालन र प्राविधिक अनुगमन निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । यसले सेवाग्राहीको समय बचत गर्दै महानगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा तीव्रता र पारदर्शिता ल्याउनेछ।
७३. नगरभित्रका १३ फिट वा सोभन्दा कम चौडाइ भएका सडकहरूमा १३ फिटको क्षेत्राधिकार पुगाई कम्तीमा ३ फिट थप छोडेर बाउण्ड्री वाल निर्माण गर्न अस्थायी इजाजत दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
७४. वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र २०७२ सालभन्दा पहिले निर्माण गरिएका भवनहरूको लागि पुरानो मापदण्ड (३ फिट पछाडि हटाई निर्माण गर्ने ) २०८२ पौष मसान्तसम्म म्याद थप गरीएको छ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दर्ता नगरेका घर धनीहरूको हकमा हाल लागू मापदण्डअनुसार मात्र नक्सा पास गरीनेछ ।
७५. वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नंसम्मका उद्योग ३२ देखि १७ कलकारखाना, व्यवसायिक तथा आवासीय भवनहरूका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको १७ औँ नगरसभाले स्वीकृत गरेको दररेट अनुसार २०८२ सालको पुष मसान्तसम्ममा नक्सा पास गराएमा नक्सा पास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
७६. बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिका लगायत अन्य पालिकाबाट छुट्टिएर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा समावेश भएका कित्तामा, साविक पालिकाबाट नक्सा पास भई निर्माण भएका घरहरूलाई रु २ . (दुई) प्रति वर्गफुट दस्तुर लिई प्रचलित मापदण्डअनुसार नक्सा पास गरिनेछ ।
७७. चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त पछि कुनै पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रस्तावित भवनहरूको नक्सा स्वीकृति गर्दा प्रति वर्गफुट रु. ३० दस्तुर लिने नीति लागू गरीनेछ ।
७८. नगरभित्रका १३ फिटसम्म चौडाइ भएको बाटोमा डेड इन्ड (Dead End) रहेको जमिनमा भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा कम्तीमा ३ फिट सेटब्याक छुट्याउनुपर्नेछ (पछाडि हटाउने दूरी) ।
७९. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४१ बमोजिम, बिना स्वीकृति निर्माण भएका भवनहरूलाई कानुनी रूपमा नियमिती गर्न नक्सा पास दस्तुरमा अवधिअनुसार जरिवाना थप गरिनेछ । जसअनुसार, ५ वर्ष पुरानो भवनको हकमा २५% सम्म ५ देखि १० वर्ष पुरानाको हकमा ५०% सम्म, १० देखि १५ वर्ष पुरानाको हकमा ७५% सम्म र १५ वर्षभन्दा पुराना भवनको हकमा १५०% सम्म हालको नक्सा दस्तुरमा जरिवाना थप गरिनेछ । यसले नगरभित्रका अवैध वा अनियमित भवनहरूलाई प्रणालीमा ल्याई शहरी योजना, राजस्व संकलन र कानुनी स्पष्टतामा योगदान पुऱ्याउनेछ ।
८०. सामाजिक रूपले संवेदनशील, घरेलु हिंसाबाट पीडित महिला, असुरक्षित बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूको (तेस्रो लिंगी) सुरक्षा, पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक सहयोगका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सेफ हाउस स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ । सेफ हाउसमा अस्थायी बास, आधारभूत सेवा, परामर्श, स्वास्थ्य उपचार र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यसले संकटमा परेकाहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्दै उनीहरूको पुनःस्थापनाको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। ८१. वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र बालश्रम र बालविवाह अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत, सामाजिक र कानुनी उपायहरू अपनाइने छ ।
८२. समान अवसर र समावेशी समाज निर्माणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । लैंगिक विभेद अन्त्य, बालबालिकाको सहभागिता र संरक्षण, तथा अपांगता भएका व्यक्तिका शिक्षा, रोजगारी, पहुँच र सामाजिक सुरक्षामा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
८३. वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमैत्री प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता, पहुँच र दीगो कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक स्रोतबाट बजेट विनियोजन गर्ने र लागत साझेदारीमा सहभागिता जनाउनेछ । यसले नगर क्षेत्रका श्रमिक वर्गका नागरिकहरूलाई पूर्वतयारी, कानुनी सहायता, जानकारीमूलक परामर्श तथा पुनःएकीकरण सेवाहरूको पहुँचमा सघाउनेछ ।
८४. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन स्थानिय स्तरमा आवश्यक नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
८५. जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइलगायतका व्यक्तिगत घटनाको दर्ता प्रणालीलाई संगठित, र पहुँचयोग्य बनाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले डिजिटल अभिलेख प्रणाली लागू गर्नेछ । यस प्रणालीमा आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रत्येक नागरिकको घटना विवरण सुरक्षितरूपमा संकलन, संप्रेषण र उपयोग योग्य बनाइनेछ, जसले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू (जस्तै: वृद्धभत्ता, अपांगता भत्ता, मातृत्व सुविधा आदि) प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ । डिजिटल प्रणालीले सुनिश्चित पहुँच, दोहोरो अभिलेखको अन्त्य र नीति निर्माणका लागि ठोस तथ्याङ्क उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछ ।
८६. आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नारायणी अस्पतालबाट प्रसूति सेवा लिने विपन्न महिलाहरूलाई ब्लड बैंकमार्फत निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८७. स्वास्थ्य सेवा नागरिकको जीवन र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन अनुमति, प्राविधिक जनशक्ति, पूर्वाधार, सरसफाइ, उपकरण तथा सेवाको गुणस्तरका मापदण्ड अनुसार निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नेछ। नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट तोकिएको मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल, क्लिनिक वा प्रयोगशालालाई कानुनी कारवाही गरी तथा जरिवाना गरी नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ ।
८८. आर्थिक वर्ष २०८२ मा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र पूर्ण खोप सुनिश्चितता ०८३/गरिनेछ । प्रत्येक वडामा लक्षित लाभग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक गरी कोहि नछुट्ने गरी शत प्रतिशत खोप सुनिश्चितता गरिनेछ । यसले बाल मृत्युदर घटाउने, रोग न्यूनीकरण गर्ने र स्वस्थ समुदाय निर्माणमा योगदान पुऱ्याउनेछ ।
८९. स्थानीय उद्यम, स्वरोजगार, तथा साना उत्पादकहरूले नगरभित्रै उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजार सुनिश्चितता र स्थायी माग सिर्जना गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले स्थानीय स्रोत, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति लिनेछ । लक्षित वर्गको सामग्री खरिद गरी नगरस्तरीय प्रदर्शनी र विक्रि केन्द्रमार्फत वितरण गरिनेछ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, आयआर्जनमा वृद्धि ल्याउने र आत्मनिर्भर नगर निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउनेछ।
९०. स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने हस्तकला, घरेलु सामग्री, खाद्य वस्तु, परम्परागत उत्पादन र महिला तथा सामुदायिक समूहद्वारा निर्मित वस्तुहरूको बजारिकरण र प्रदर्शनीका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कोशेली घर निर्माण गरीनेछ । यो कोशेली घर स्थानीय उत्पादनको स्थायी प्रदर्शनी तथा विक्रि केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ भने यस्ता प्रकारका उत्पादनहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने रात्रिबजार मार्फत पनि विक्री वितरण गरीनेछ ।
नगर सभाका सदस्यहरुज्यूहरु,
यस नगरसभाको १७ औँ अधिवेसनमा उत्साहपूर्वक रुपमा सहभागि हुनुभएकोमा यहाँहरु प्रति आभार प्रकट गर्न चाहान्छु । यो निति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा सवैको सहयोग एवं सदभाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । धन्यवाद ! नमस्कार !!
राजेशमान सिंह
प्रमुख
सम्बन्धित समाचार
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : अनुसन्धान हुदैछ भन्ने प्रहरीकाे दाबीमा अनुसन्धानकाे सम्पूर्ण फाईल झिकाउन उच्चकाे आदेश
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन, उच्चकाे रिट पेशीमा चढ्याे
वीरगंजका मेयर सिंहले गरेकाे किर्ते नागरिकता प्रकरण : उच्च अदालतकाे पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, लिखित जवाफ तयार गर्दै पर्सा प्रहरी (भिडियाे सहित)
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता किर्ते प्रकरणमा उच्च अदालतमा परमादेश माग सहितकाे रिट दर्ता
वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरण : प्रहरीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको अल्टिमेटम
वीरगंज महानगरमा सबैभन्दा बढी आर्थिक बेथिति
भिडियाे सामाग्री