नेपालको सरकारी सेवा, सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या बनिरहेको छ ।
आम नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यो अपराध किन र केका लागि हुने गर्छ भन्ने प्रश्नमा विभिन्न अनुसन्धान, अध्ययन र सरोकारवालाहरूको अनुभवले साझा निष्कर्ष निकाल्छ—शक्तिको दुरुपयोग, पारदर्शिताको अभाव र कमजोर प्रतिवेदन प्रणाली यसको मूल कारण हुन् ।
भ्रष्टाचार किन हुन्छ ?
१. निजी लाभको खोजी – कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति वा संस्था जब आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी निजी लाभ लिन खोज्छ, त्यहीबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ ।
२. दण्डहीनता – भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सजाय नहुने अवस्था वा कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
३. पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव – सरकारी निर्णय, बजेट खर्च र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।
४. राजनीतिक संरक्षण – धेरैजसो भ्रष्टाचारका मुद्दा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दबाइने वा प्रक्रिया रोकिने गरेको देखिन्छ ।
५. तलव र सेवा सुविधा अपर्याप्त – केही अवस्थामा न्यून पारिश्रमिक र करियर विकासको सम्भावना नभएका कारण कर्मचारीहरू अनैतिक बाटो अपनाउँछन् ।
कसरी र कुन निकायबाट भ्रष्टाचार हुन्छ ?
१. सरकारी कार्यालयहरू
- सेवा प्रवाहको नाममा घूस मागिने, फाइल पास गर्न ढिलाइ गरिने, वा नियमभन्दा बाहिर अनधिकृत शुल्क लिने कार्य व्यापक छन् ।
- विशेषगरी मालपोत, नापी, यातायात, कर कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय तहमा अनियमितता बारम्बार देखिएको छ ।
२. सार्वजनिक खरिद प्रणाली (Procurement)
- टेन्डर प्रक्रिया मिलेमतोमा गरिने, गुणस्तरहीन काम गराइने वा बजेट लपक्क पारिने कार्य आम छन् ।
- यस्ता कार्य प्रायः ठेकेदार, इन्जिनियर र स्थानीय पदाधिकारीबीचको मिलेमतोमा हुन्छन् ।
३. राजनीतिज्ञ र नेतृत्व तह
- नीति निर्माणदेखि कर्मचारी नियुक्तिमा समेत पैसा र पहुँचको खेल देखिन्छ ।
- मन्त्रालयस्तरमा हुने निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभावले अनियमितता बढाउने गरेको पाइन्छ ।
४. शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्था
- फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली बिरामी विवरण, औषधि खरिदमा कमिशन प्रचलनमा रहेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
५. न्यायिक क्षेत्र
- कहिलेकाहीँ मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न पनि भ्रष्ट अभ्यास हुने गरेको उजुरीहरू छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ?
- सशक्त अनुगमन र छानबिन प्रणाली: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) लाई स्वतन्त्र, प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।
- पारदर्शी प्रक्रिया: डिजिटल सेवा प्रणाली, अनलाइन निवेदन, इ-गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
- नागरिक सहभागिता: सामाजिक परीक्षण (social audit), जनउत्तरदायिता कार्यक्रम र सञ्चार माध्यमको भूमिका बढाउनुपर्छ ।
- दण्डको सुनिश्चितता: भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई छिटो कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ ।
- शिक्षा र नैतिकता प्रवर्द्धन: कर्मचारी र आम नागरिकमा नैतिक मूल्य, नागरिकता शिक्षा र पारदर्शिता सम्बन्धी चेतना फैलाउनु पर्छ ।
![पाेखरिया नगरपालिकामा भ्रष्टाचार | बचे मन्त्री र मेयर फसे कर्मचारी [ भिडियाे सहित ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Pokhariya-nagarpalika-d-1750515182.jpg)
