सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालको असोज १४ भन्दा अघि विवाह गरेकी छोरीले बाबुको सम्पत्तिमा अंश पाउने हक नहुने ठहर गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले विवाहित छोरीको अंश हकसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गर्दै संविधान कार्यान्वयन मितिको आधारमा अंश अधिकार लागु हुने निर्णय सुनाएको हो । पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले सुनाएको उक्त फैसलामा सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेल अल्पमतमा परेका छन् भने शारंगा सुवेदी, मनोजकुमार शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमतको रायले फैसलालाई टुंग्याएको हो ।
अमेरिकामा बस्दै आएकी छोरीविरुद्ध बुवाको पुनरावेदन
अदालतले अमेरिकामा बस्दै आएकी छोरी पुनम मुडभरीविरुद्ध उनका बुवा राममणि मुडभरीले दायर गरेको पुनरावेदन निवेदनमा यस्तो फैसला सुनाएको हो । मुडभरीले छोरीले विवाह भइसकेपछि अंशको हक नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६८ मा पुनमलाई सम्पत्तिमा एक भाग दिने फैसला सुनाएको थियो भने पाटन पुनरावेदन अदालतले २०७० मा सो निर्णय सदर गरेको थियो ।
संविधानपछि मात्र हक लागु हुने व्याख्या
सर्वोच्चले संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ र त्यसको ११ दिनपछि जारी भएको ‘लैंगिक समानता कायम गर्न नेपालका केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२’ लाई कानुनी आधार मानेको छ । सो ऐनले विवाह भएकी छोरीलाई पनि सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि, त्यो व्यवस्थाले सो मितिभन्दा पहिले विवाह गरिसकेका छोरीहरूलाई समेट्दैन भन्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘‘पछिल्लो ऐनमा स्पष्ट रूपमा अन्यथा उल्लेख नभए सम्म मुद्दा दर्ता हुँदाको कानून नै लागु हुने भएकाले पुनम मुडभरीको हकमा संविधान पछिको कानुन लागू हुँदैन ।’’
अल्पमतको भिन्न मत
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने विवाहित छोरीलाई अंश नदिने कुरा संविधान र विधायिकाको मनसाय विपरीत भएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूले "पहिले नै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नयाँ ऐनले व्यवस्था हटाइसकेको अवस्थामा त्यसको लाभ छोरीले पाउनुपर्ने" बताएका छन् । अल्पमत रायमा उल्लेख छ, ‘‘पहिले नै अदालतको ढोका ढकढक्याएका छोरीलाई पछिको संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हो ।’’
अंश मुद्दा फेरि चर्चामा
सर्वोच्चको यस फैसलापछि अंशबन्डाको पुरानै कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभाव फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसमा आएको छ। खासगरी संविधानले दिएको समान अधिकारको मर्म र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तरले कानून र न्यायप्रणालीमा प्रश्न उठेको देखिएको छ ।
