लगातारको खडेरीले तराई–मधेस क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेकै बेला सरकार उच्च सतर्क मोडमा गएको छ । साउनको पहिलो सातासम्म पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा वर्षा अत्यन्त न्यून भएपछि खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि कार्यमा ठूला समस्या देखिएका छन् ।
खडेरीका कारण मधेसका झण्डै ४६–४७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा अझै धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । यो स्थितिले देशको खाद्य सुरक्षामै चुनौती उत्पन्न गरेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
यही सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा सोमबार चार मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, तथा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव सहभागी थिए ।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू — ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गाना, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, र कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा — पनि सहभागी थिए ।
बैठकले तत्काल समस्या समाधान गर्न चारै मन्त्रालयका सह–सचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदललाई समस्या पहिचान र समाधानका उपाय तयारी गर्न आवश्यक अधिकार पनि दिइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले खडेरीका कारण धान रोपाइँ प्रभावित हुनु केवल कृषकहरूको समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताउँदै तत्काल समाधानतर्फ सरकार उन्मुख भएको जानकारी दिए ।
यस वर्षको खडेरीले खेती मात्र होइन, खानेपानीको अभाव र सिँचाइ संकट समेत थपिएको छ । जसका कारण मधेसका लाखौं नागरिकको दैनिकी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ ।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न संरचनात्मक सुधार र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न कार्यदललाई सुझाव दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको सक्रिय पहलबाट मधेसवासीले तत्काल राहतको आशा गरेका छन् ।
