काठमाडौं । सरकारले खडेरी, सुक्खा र जलस्रोतको तीव्र अभावका कारण प्रभावित मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेश प्रदेशभर यस्तो घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि असार २६ गते प्रदेश सरकारले नै मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो । तर, समस्या जटिल बन्दै गएपछि संघीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम यस्तो घोषणा गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार, "नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको अवधिका लागि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको हो ।
ऐनको उपदफा २ बमोजिम आवश्यक भएमा उक्त अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान पनि सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ। मनसुन सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि मधेश प्रदेशमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा गम्भीर असर परेको छ । कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी प्रभाव परेको छ ।
नेपालको अन्नभण्डार मानिने मधेशमा साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत भूभागमा मात्रै धान रोपाइँ सकिएको कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ । कृषि विभागका अनुसार मधेश प्रदेशमा ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेतीयोग्य छ । तर हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भएको छ।
वर्षा नहुँदा इनार, ट्युबेल तथा जमिनको सतही जलस्रोतसमेत सुक्दै गएको छ । यसले खानेपानी र सिँचाइ दुवैमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। साउन ५ गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत खानेपानी र सिँचाइ संकट समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय तहबाट समाधान सम्भव नभएका समस्याहरूलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारमार्फत समाधान गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसका लागि मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समस्या पहिचान र दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि प्राविधिक टोलीलाई खडेरीको असर मूल्याङ्कन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
