वीरगंज । खडेरीको गम्भीर संकट झेलिरहेको पर्सा जिल्लामा अब डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले पर्सा जिल्लाभर डिप बोरिङको अनियन्त्रित विस्तार रोक्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रजिअ अर्यालले भने, “अबदेखि डिप बोरिङ जडान गर्नु पूर्व समिति समक्ष प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यो कदम जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन र अव्यवस्थित उपयोग नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।”
डिप बोरिङको प्रयोग र अनुगमन
बैठकले जिल्लाभर हालसम्म जडान भएका डिप बोरिङहरू, तिनको लाभान्वित जनसंख्या, र अवस्था अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, जडान भएका ठाउँमा उपभोक्ता समितिको नाममा मिटर जडान गरिनेछ जसको व्यवस्थापन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूबाट हुनेछ।
खडेरीले धानमा असर, राहत प्रक्रिया सुरु
खडेरीका कारण धान खेतीमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
धान रोपाइँपछि बेर्ना सुक्न गएको वा रोपाइँ नै हुन नसकेको क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेस गरिनेछ ।
गण्डक नहरमा सम्झौताअनुसारको पानी माग
नेपाल-भारतबीचको गण्डक सम्झौताअनुसार धान रोपाइँको सिजनमा ८५० क्युसेक पानी आपूर्ति हुनुपर्नेमा हाल ६०० क्युसेक मात्र पानी प्रवाह भएकाले भारत सरकारसँग समन्वय गरी सम्झौताअनुसार पानी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
समन्वय समिति गठन र जिल्ला नछोड्न निर्देशन
खानेपानी र सिँचाइसम्बन्धी काम प्रभावकारी रूपमा गर्न अजय सर्राफको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै, विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएपछि कुनै पनि सरकारी कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति बिना जिल्ला नछाड्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकमा गरिएको छ ।
