चीनले नेपालसँगको ‘बाउन्ड्री प्रोटोकल’ विपरीत भारतसँग लिपुलेक हुँदै सीमापार व्यापार गर्ने सहमति गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नेपालभित्र चर्को प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेको छ । परराष्ट्रविद्हरूका अनुसार सन् १९८८ मा भएको प्रोटोकल नवीकरणका क्रममा चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालकै भूभागका रूपमा मान्यता दिएको थियो। तर नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई भारत–चीनबीच यस्तो सहमति भएको हो ।
नेपाल र चीनबीचको सीमा सन्धि सन् १९६० मा सम्पन्न भई १९६१ मा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि सन् १९६२ मा दुवै देशले ‘बाउन्ड्री प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गर्दै १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा निर्धारण भएको थियो । यस प्रोटोकलमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि यो प्रोटोकल १९७९ र १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यका अनुसार सन् १९८८ को नवीकरणमा ‘लिपुधुरा’ सहितको भूभागलाई चीनले स्पष्ट रूपमा नेपालकै अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा नवीकरणको प्रक्रिया थाती रहँदा विभिन्न असमझदारी उत्पन्न भएको छ । विशेषतः सगरमाथाको उचाइ र दोलखाको लामाबगरसँग जोडिएका स्तम्भबारे विवादका कारण नियमित बैठक नै रोकिएको हो ।
लिपुलेक नजिकैको कालापानी क्षेत्रमा भारतले दशकौँदेखि सेना राखी कब्जा जमाइरहेको छ । सन् २०१५ मा भारत–चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गर्दा पनि नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसबेला चीनले ‘नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुग्ने कुनै गतिविधि नगर्ने’ आश्वासन दिएको भए पनि भारतले जवाफ नै दिएको थिएन ।
हाल पुनः भारत–चीनबीच सोही सहमति अगाडि बढेपछि नेपालले फेरि कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको छ । आचार्यका अनुसार यो सहमति ‘अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक उतारचढाव’ को परिणाम हो । उनले नेपालले राजनीतिक होहल्लाभन्दा कूटनीतिक माध्यममार्फतै आफ्नो स्वार्थ जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले पहिल्यैदेखि नेपालमाथि हेपाहा व्यवहार देखाउँदै आएको र अहिले चीन पनि सोही कदमको सहयोगी बनेको आरोप लगाए। उनले भने, “नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै छिमेकीलाई कडाइका साथ सन्देश दिनुपर्छ— हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो स्वीकृतिबिना एकतर्फी काम गर्न पाइँदैन ।”
