भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण नौलो कुरा होइन । लामो समयदेखि भारतले नेपाली सीमामा अतिक्रमण गर्दै आएको छ, र विशेषगरी कालापानी क्षेत्रमा उसको ध्यान केन्द्रित छ ।
ऐतिहासिक तथ्यांकअनुसार, २०२६ सालमा नेपालबाट भारतले आफ्ना १७ वटा चेकपोस्ट फिर्ता गरेको थियो। तर, दार्चुलाको कालापानीस्थित क्याम्प हटाएको थिएन, जुन आजसम्म यथावत् छ । यस कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका बस्तीमा करिब ३ सय ७० वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतद्वारा अतिक्रमणमा परेको छ ।
विश्लेषकहरूले बताउँछन्, “अब यो ‘फलाम तातिरहेको अवस्थामा’ छ । यसलाई चिसो हुन दिनु हुँदैन। तातिरहेको अवस्थामा यसको स्वरूप वा स्थिति स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। यसको लागि सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा एकजुट भएर अगाडि आउनु आवश्यक छ । आन्तरिक दलगत प्रतिस्पर्धा वा सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर यो राष्ट्रिय प्रश्नको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।”
नेपालसँग कानुनी, ऐतिहासिक र भौगोलिक प्रमाण पर्याप्त छन् । तर प्रमाण मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसलाई व्यावहारिक बनाउन सक्ने कूटनीतिक सक्रियता पनि चाहिन्छ । आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आफ्नो पक्ष राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन । २१औं शताब्दीमा पनि बल प्रयोग गरेर छिमेकीको भूमि कब्जा गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन ।
विशेषज्ञहरूले जोड दिन्छन् कि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल भूगोलको कुरा मात्र होइनन्, यी नेपालकै पहिचान र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य पनि हो ।
