यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मुलुक पूर्ण रूपमा चुनावमय बनेको छ । मतपत्र छपाइदेखि दुर्गम जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई निर्वाचन आयोग ले युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ भने राजनीतिक दलहरू मतदाता रिझाउन गाउँ–बस्ती पसेका छन् ।
फागुन ४ गतेदेखि खुला प्रचारप्रसार सुरु भएसँगै दलहरूको दौडधूप, सभा–सम्मेलन र घरदैलो कार्यक्रमले चुनावी माहोल तातिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोग र सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने नीति लिएका छन् । देशभर रहेका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा हुने मतदानका लागि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको जनाएको छ ।
निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानिने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय ले एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गर्ने भएको छ । निर्वाचन बिथोल्न सक्ने तत्वहरूको पहिचान, मतदान केन्द्रको सुरक्षा र मतपेटिकाको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरीसहित कुल ३ लाख २३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटिनेछन् । मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षा, बाहिरी घेरा र मोबाइल गस्ती गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा निर्माण गरिनेछ । पहिलो घेरा र प्रत्यक्ष सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरी लाई दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन संगठन पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार यस निर्वाचनमा २ लाख ८ हजार ९८० जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । जसमध्ये १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी र ७५ हजार नियमित नेपाल प्रहरी खटिनेछन् ।
मतदान केन्द्रमा लाइन व्यवस्थापनदेखि सम्भावित झडप नियन्त्रण र मतदाताको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने प्रहरीले जनाएको छ । निर्वाचन प्रहरीले सहयोगी भूमिकामा काम गर्नेछन् । दोस्रो र तेस्रो घेराको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई ठूलो संख्यामा परिचालन गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार ७९ हजार ७२५ जना नेपाली सेना खटिनेछन् । सेनाले विशेषगरी मतपत्र ढुवानी, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षा तथा विष्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने टोलीका रूपमा काम गर्नेछ । त्यस्तै ३४ हजार ५४३ जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुनेछन् । सशस्त्र प्रहरीले दोस्रो घेराको सुरक्षा, मोबाइल गस्ती तथा स्ट्राइकिङ फोर्सका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।
सूचना संकलन र सूक्ष्म निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग का करिब १ हजार ९ जना गुप्तचर सादा पोसाकमा देशभर परिचालित हुनेछन् ।
सुरक्षाकर्मीबाहेक निर्वाचन प्रक्रियालाई प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा सम्पन्न गर्न ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । आयोगका अनुसार मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहयोगीसहित करिब २ लाख १३ हजार कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिने तयारी छ । उनीहरूले मतपत्र व्यवस्थापन, मतदाताको परिचय रुजु तथा मुचुल्का तयार गर्ने कार्य गर्नेछन् ।
यसपटक आयोगले अस्थायी मतदाताको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, कारागारका कैदीबन्दी तथा वृद्धाश्रममा आश्रित वृद्धवृद्धाले मतदान गर्न पाउनेछन्, तर उनीहरूको मताधिकार सीमित हुनेछ । उनीहरूले समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्, प्रत्यक्षतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
उनका अनुसार यदि कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी आफ्नै नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्रमै ड्युटीमा खटिएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । अन्यत्र खटिएका कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी तथा वृद्धवृद्धाले समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने नियम लागू हुनेछ । यसका लागि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सुरक्षा निकायले मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेका छन् । विगतमा हिंसा भएका स्थान तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राख्दै त्यहाँ हवाई गस्तीसहित विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी ५ लाखभन्दा बढी जनशक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।
