आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिज्ञापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । अधिकांश दलले आगामी ५ वर्षभित्र ५ हजारदेखि १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता थप्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण का अनुसार हाल सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् गरी देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ । सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना गरी करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस ले आगामी ५ वर्षभित्र कुल जडित विद्युत् क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाएर थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण चरणमा लैजाने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको करिब ४५० युनिटबाट ७५० युनिट पुर्याउने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
नेकपा ले आगामी ५ वर्षमा थप १० हजार मेगावाट उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणाली क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेकपा एमाले ले ठूला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ । घोषणापत्र अनुसार माथिल्लो अरुण (१०६२ मेगावाट), दूधकोशी (६७० मेगावाट) र बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) आयोजना अघि बढाइने उल्लेख छ । साथै जलविद्युत्, सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजनमार्फत नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एकलद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने र सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत १५ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने योजना समेटिएको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टी ले निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागितामा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत राष्ट्रिय समृद्धि कोषमा राख्ने योजना पनि पार्टीले अघि सारेको छ ।
यसैगरी अन्य दलहरूले पनि जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यी योजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहने देखिएको छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
