फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठनको स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको छ । निर्वाचन आयोग ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक) को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने बाटो खुलेको हो । आयोगका अनुसार चुनावसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउन अझै केही दिन लाग्नेछ । प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले बुझेपछि मात्र संविधानअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका पुराना दलहरूलाई ठूलो धक्का दिँदै रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जित्दै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ । आठ वर्षयताकै सबैभन्दा शक्तिशाली एकल सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गर्ने चर्चा तीव्र बनेको छ ।
गत पुस १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच पार्टी तथा सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सातबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार रवि पार्टी सभापति रहने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन हुने उल्लेख थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नेपालको संविधान र पार्टी विधानका प्रावधान बाझिने देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यता रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा भने निर्वाचनअघि नै पार्टी सदस्यबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । यदि दलका नेता निर्वाचनमा पराजित भएमा निर्वाचित सांसदहरूबीच पुनः निर्वाचन गराएर संसदीय दलको नेता छानिने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाका कारण बालेन संसदीय दलको नेता बन्न नसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएसँगै सहमतिअनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा नेतृत्व तहमा मतभेद देखिन थालेको अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच पार्टी सचिवालय बैठकमा बालेन अनुपस्थित हुनु र सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रविको मात्र नाम समावेश गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि पार्टी नेतृत्वले भने यी विषयलाई सामान्य प्रक्रिया मात्र भएको जनाएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य ले शक्तिको उन्मादले विगतका सरकारजस्तै नयाँ सरकार पनि असफल हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले दुई नेताबीचको सम्भावित टकरावले जनमतको अपमान नहोस् भन्ने सुझाव दिएका छन् ।
रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संसदीय दलको नेता चयनपछि सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् । जनताले दिएको विश्वासलाई ‘रोल मोडेल’ काममार्फत प्रमाणित गर्ने उनको भनाइ छ ।
सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले भने पार्टीभित्र कुनै गम्भीर मतभेद नरहेको दाबी गरेका छन्। पूर्वसहमतिअनुसार नै बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने उनले स्पष्ट पारे ।
विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको तीव्र उदय हुनुमा पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनआक्रोश, भ्रष्टाचार र बेथितिप्रतिको असन्तुष्टि, तथा युवापुस्तामाझ बालेनको लोकप्रियता मुख्य कारण हुन् । प्राध्यापक लोकराज बराल ले पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र बालेनप्रतिको जनलहरकै कारण रास्वपा सशक्त बनेको बताएका छन् ।
विगतका शक्तिशाली सरकारहरूको असफल इतिहास
नेपालको संसदीय इतिहासमा शक्तिशाली सरकारहरू बने पनि अधिकांशले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि तत्कालीन राजा महेन्द्र ले २०१७ सालमा निर्वाचित सरकार विघटन गरेका थिए ।
२०४८ सालमा पुनः कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार अस्थिर बन्यो ।
त्यसैगरी २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भई शक्तिशाली सरकार बने पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको सत्ता संघर्षका कारण सरकार ढलेको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार विगतका दलहरूले गरेका कमजोरी दोहोरिए रास्वपाको भविष्य पनि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
निष्कर्ष
तीन वर्षअघि स्थापना भएको रास्वपाले छोटो समयमै ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । अब पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक एकता, संवैधानिक प्रक्रिया र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न सके जनअपेक्षा पूरा हुने देखिन्छ । अन्यथा विगतजस्तै शक्ति संघर्षले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
