मध्यपूर्वमा अमेरिका, इजरेल र इरानबीच चर्किएको द्वन्द्व विस्तारिँदै खाडी क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूलाई समेत असर पार्न थालेको छ । इरानले अमेरिका र इजरेलसँगको संघर्षका क्रममा खाडी क्षेत्रका ऊर्जा केन्द्र र नागरिक पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण तीव्र बनाएको छ, जसले क्षेत्रीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।
गत साता इजरेलले इरानको विशाल प्राकृतिक ग्यासखानी ‘साउथ पार्स’ मा आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रतिकारस्वरूप इरानले कतारको महत्वपूर्ण ‘रास लफान’ ऊर्जा केन्द्रलाई निशाना बनाएको थियो। फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरेलले इरानविरुद्ध संयुक्त सैन्य अभियान सुरु गरेपछि तेहरानले अमेरिकासँग सहकार्य गरिरहेका खाडी राष्ट्रहरूमाथि पनि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गर्दै आएको छ। विशेष गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, साउदी अरब, कतार र ओमान इरानको निशानामा परेका छन् ।
पूर्वाधारमा आक्रमण, तर संयमित प्रतिक्रिया
खाडी देशहरूका अनुसार इरानले सैन्य अड्डासँगै विमानस्थल, होटल, आवासीय क्षेत्र तथा रणनीतिक ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा समेत क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको छ । यद्यपि, ती देशहरूले अहिलेसम्म इरानविरुद्ध कुनै ठोस जबाफी सैन्य कारबाही गरेका छैनन् र प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न हुनबाट जोगिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार यो ‘मौनता’ रणनीतिक हिसाबले प्रेरित छ । अमेरिकी थिङ्कट्याङ्क ‘सेन्टर फर इन्टर्न्याश्नल पोलिसी’ का वरिष्ठ फेलो सिना टूसीका अनुसार खाडी राष्ट्रहरूले यस युद्धलाई आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकारको रूपमा लिएका छैनन् । प्रतिकार गर्दा आफूहरू अझ ठूलो निशाना बन्न सक्ने र ऊर्जा पूर्वाधार तथा समुद्री ढुवानीमा गम्भीर क्षति पुग्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । साथै, इरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जस्तो संवेदनशील जलमार्ग अवरुद्ध गर्न सक्ने क्षमताले पनि उनीहरू सतर्क बनेका छन् ।
सन् २००३ को इराक युद्धको प्रभाव
खाडी देशहरूले अमेरिका र इजरेलसँग पूर्ण रूपमा उभिन हिचकिचाउनुको अर्को कारण ऐतिहासिक अनुभव पनि हो । किङ्ग्स कलेज लन्डनका प्राध्यापक रोब जाइस्ट पिन्फोल्डका अनुसार सन् २००३ को इराक युद्धपछि उत्पन्न अस्थिरता र साम्प्रदायिक हिंसाको प्रभाव अझै बाँकी छ। सद्दाम हुसेनको पतनपछि सिर्जित शक्ति शून्यताले इरानलाई क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न अवसर दिएको थियो ।
हालको परिस्थितिमा पनि अमेरिकाले स्पष्ट ‘एक्जिट प्लान’ बिना सैन्य अभियान सुरु गरेको र यसले क्षेत्रलाई फेरि अराजकतातर्फ धकेल्ने चिन्ता खाडी राष्ट्रहरूमा देखिन्छ ।
तर, केही रक्षा विज्ञहरू भने खाडी राष्ट्रहरूको निष्क्रियता उल्टो परिणाम ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ट्रम्प प्रशासनका पूर्व अधिकारी बिलाल साबका अनुसार यदि जबाफी कदम नचालिए इरानले बिना परिणाम आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश जान सक्छ ।
अबको सम्भावित बाटो
राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठाए पनि सैन्य तहमा खाडी देशहरू अझै अमेरिकाको हवाई रक्षा प्रणाली र गुप्तचर सूचनामा निर्भर छन् । इरानका धेरै क्षेप्यास्त्रहरू अमेरिकी प्रविधिबाट नै निष्क्रिय पारिएका छन् ।
हालका लागि खाडी राष्ट्रहरू कूटनीतिक समाधान र वार्ताको पक्षमा देखिएका छन्। तर, परिस्थिति लामो समय यथावत् रहने संकेत छैन । ‘रोयल यूनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिट्यूट’ का डा. एच.ए. हेलिअरका अनुसार यदि इरानले ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यायो वा हुथी जस्ता समूहमार्फत आक्रमण बढायो भने खाडी देशहरूको संयमता समाप्त हुन सक्छ ।
बुधवार साउदी अरबमा भएको विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको धारा ५१ अनुसार ‘आत्मरक्षाको अधिकार’ सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ, जसले राजनीतिक समीकरण जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार इरानको आक्रामक रणनीतिका कारण अन्ततः खाडी राष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकी सैन्य अभियानलाई पूर्ण समर्थन गर्न बाध्य हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।