नेपाल सरकारले पुराना डिजेल र पेट्रोलसंचालित सवारीलाई विद्युतीय सवारी ( ईभी )मा रूपान्तरण गर्ने निर्णयसँगै उपभोक्तामा चासो बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार इभी रूपान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पश्चिम एशियामा हालै चर्किएको द्वन्द्वका कारण डिजेल र पेट्रोलको मूल्य उच्च भएसँगै उपभोक्ताले 'इभी कनभर्जन'मा ध्यान दिन थालेका हुन् ।
ईभी रूपान्तरण के हो ?
डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई प्राविधिक भाषामा ‘इलेक्ट्रिक भेहिकल रेट्रोफिट’ वा ‘ईभी कनभर्जन’ भनिन्छ । यसमा इन्जिन, इन्धन ट्यांकी, एक्जस्ट प्रणाली, फ्युल लाइनको ठाउँमा विद्युतीय मोटर, ब्याट्री प्याक, मोटर कन्ट्रोलर, ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली ( बीएमएस ), चार्जिङ पोर्ट र आवश्यक विद्युतीय तारजाल जडान गरिन्छ ।
लागत र प्रक्रिया
सुन्दर अटो इन्जिनियरिङका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार, ४० लिटर क्षमताको डिजेल गाडीलाई रूपान्तरण गर्न अनुमानित १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने बताउँछन् । “यो खर्च डलर मूल्य र ब्याट्री मूल्यअनुसार फरक पर्न सक्छ,” उनले भने ।
रूपान्तरण अघि गाडीको संरचना, चेसिस, तौल धान्ने क्षमता, सस्पेन्सन र प्राविधिक अवस्था परीक्षण गरिन्छ। सबै पुराना गाडी रूपान्तरणका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । त्यसपछि पेट्रोल वा डिजेल प्रणाली हटाएर विद्युतीय उपकरण जडान गरिन्छ ।
विश्वका धेरै देशमा पुराना सवारी रूपान्तरण व्यावसायिक अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेका छन्, नेपालमा यो प्रारम्भिक वा परीक्षण चरणमै छ । काठमाडौं उपत्यकामा केही पुराना डिजेल बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्ने पाइलट परियोजना समेत गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको चासो र चुनौती
साना कार र ट्याक्सी रूपान्तरणमा ४–५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। निजी क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले आर्थिक सहजीकरण, कर छुट, मापदण्ड र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सरकारको अबका कदम
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, “डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले इन्धनमा निर्भरता घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउनेछ ।”
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पार्ने काम गरिरहेको छ ।
विशेष टिप्पणी:
साझा यातायातले पनि डिजेल बसलाई ईभीमा रूपान्तरण गरेको छ । हालसम्म करिब ७०० टेम्पो र ५१ सिटका सवारी रूपान्तरण भइसकेका छन् । यस विषयमा सरकारले मापदण्ड निर्धारण, आर्थिक सहजीकरण र अनुसन्धान विकासमा सहयोग गरे मात्रै दीर्घकालीन प्रभाव देखिने विश्वास गरिएको छ ।
