“नदीजन्य वस्तु, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका कारण मान्छे नै मर्नुपर्ने हो त ?” — यो प्रश्न अहिलेको समयको सबैभन्दा चिसो सत्य बनेको छ । तराई क्षेत्रमा खानेपानी बिना जनता त्राहिमाम छन्, सिँचाइ बिना किसान अचेत अवस्थामा छन्, पशुपक्षी मर्दै लोप हुँदै छन् । तर तीन तहका सरकार फोटो खिचाउने, सस्तो लोकप्रियता कमाउने र जनताको आँखा झुक्याउने मात्रै काममा रमाइरहेका छन् ।
अमानवीय ढङ्गले ट्यांकर, बाल्टी, गिलासमा पानी वितरण गरेर फोटो खिचाउने नेताहरूले सोच्नुपर्छ — के यसो गरेपछि भोलि पानीको समस्या समाधान हुन्छ त ? तराई क्षेत्रमा आज देखिएको पर्यावरणीय सङ्कटको विकराल रुपले भोलिको नेपालको प्राकृतिक भविष्य कस्तो होला ?
चुरे दोहन: सरकारकै मौन समर्थन
चुरे दोहनबाट सबैभन्दा बढी असर तराईमै परिरहेको छ । तर त्यही तराईका जनप्रतिनिधिहरू र मधेश सरकार नै चुरे संरक्षणका सवालमा मौन छन् । किन ? के उनीहरू जनताको जीवन र भोलिका सन्ततिप्रति गम्भीर छैनन् ?
गणतन्त्रपछि नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा जुन तरिकाले अनियन्त्रित दोहन गरिएको छ, त्यो लोकतन्त्रको नाममा गरिने सबैभन्दा ठूलो लुट हो। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कहाँबाट ल्याउने भन्ने निर्णय नगरी योजना बनाउने राज्य संरचनाले चुरेको दोहनलाई बढाएको छ । ठेकेदारले खहरे खोलाबाट उठाएका ढुङ्गा, गिट्टी राज्यकै आँखा अगाडि सिमेन्ट उद्योगका लागि प्रयोग भइरहेका छन् ।
अवैध क्रसरको रजगज
सञ्चालित क्रसरमध्ये अधिकांश अवैध छन् । प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार र प्रभावशाली नेताहरूको साँठगाँठमा अवैध उत्खनन निर्बाध चलिरहेको छ । यसले गर्दा जल, जमिन, जङ्गलको दोहनले मानव र पशुपक्षीको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ ।
पहिले वैशाखमा मात्र सुक्ने चापाकलहरू अब माघमै सुक्न थालेका छन् । खोला र चुरेको अन्धाधुन्ध उत्खननले पानी, हावा, माछा, वनस्पति सबै प्रभावित छन् । घाम हिँड्न गाह्रो हुन्छ, हावा त जस्तो पहिले थियो नै छैन ।
अन्धाधुन्ध मुनाफा: प्रकृति बेच्ने सौदागरहरू
आज ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य अकासिएको छ । अवैध रूपमा उठाइएको नदीजन्य सामग्री भारत निकासी त बन्द भएको छ, तर आन्तरिक चोरी अझै पनि रोकिन सकेको छैन। एउटा नदीको ठेक्का ५–७ करोडमा बिक्री हुन्छ, र त्यसबाट नाफा कमाउने धन्दा अब व्यापारी मात्र होइन, नेताहरू, डन, प्रहरी र कर्मचारीसम्म फैलिएको छ ।
राजनीतिमा पनि क्रसरवाला नै हावी छन् । करोडौं खर्चेर चुनाव जितेर आउने व्यक्तिले जनताको भविष्य होइन, नदी बेच्ने धन्दा हेर्छन्। चुरे संरक्षणका लागि आउने बजेट स्थानीय तहमा पहुँचसँगै विकृति बन्न पुग्छ ।
भविष्यका सन्ततिको लागि हामीले के गरिरहेका छौं ?
नदी, वन, जमिन बेचेर धनी बन्ने होडले देशमा बाँच्न गाह्रो हुँदै गएको छ । तर प्रश्न उठ्छ — के हामीले हाम्रा सन्ततिको लागि केही पनि बाँकी राख्ने हो? हामीले दिएको भ्रष्ट र दोहनले भरिएको यो धरती उनीहरूले धान्न सक्छन् त ?
यदि अहिले नै सोचिएन भने भोलिको नेपालमा पानी हुनेछैन, हावा पिउन सकिने हुनेछैन, र हामीले आफैं पृथ्वी खाइरहेका हुनेछौं ।
पर्सा–बारा वरिपरिको नदी दोहन र जनप्रतिनिधि बेपर्वाह
पर्सा र बारा जिल्लाभित्र बहने बागमती, लालबकैया, पसाहा, झिम, दोबिनी, रमन, अमुवा, भेडाहा लगायत साना–ठूला नदी तथा खोलाहरू हाल विनाशको खाडलमा छन् । यी नदीहरू केवल जलस्रोत होइनन्—यिनले तराईको जीवन प्रणाली, जैविक विविधता, कृषि चक्र र पौराणिक सम्पदासमेत बोकेका छन् । तर, आज ती सबै उपेक्षित छन्—अविवेकी दोहन, अनियन्त्रित उत्खनन र स्वार्थी राजनीतिको चपेटामा ।
वास्तवमा, यी नदी तथा खोलाबाट कति मात्रामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उठाइन्छ ? सतहको अवस्था, भूमिगत जलको भण्डार, नदीको वहाव प्रणाली आदिको कुनै ठोस वैज्ञानिक अध्ययन, अनुगमन वा प्रमाणीकरण बिना नै ठेका दिइन्छ। नियमनकारी निकाय निष्क्रिय छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ठेक्कापट्टामा ‘कमिसन’को खेलमा रमाइरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियता र निजी लाभको होडमा उनीहरू दायित्वभन्दा धेरै पर पुगिसकेका छन् ।
अर्को तर्फ, विकासको नाममा कृषि सडकहरूमा समेत मनपरी ढलान, पोखरीहरूमा कङ्क्रिटको सौन्दर्यीकरण, सार्वजनिक धाराहरूको लोप र बिना नियमनको बोरिङ, ट्युवेल तथा डिप बोरिङको अनियन्त्रित प्रवृत्तिले तराईको जलस्तर दिनप्रतिदिन घट्दैछ। सतहमुनिको पानी जति उपयोग हुँदैछ, त्यति नै पानी पुनः भण्डारण गर्ने प्राकृतिक चक्र भत्किइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू नियमन गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै यस्तो विकृति प्रोत्साहित गर्नमै लागिपरेका छन् ।
सबैभन्दा दुःखद कुरा त के हो भने — प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने सट्टा, जनप्रतिनिधिहरू नै अवैध उत्खननमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न छन् । ट्यांकर, बाल्टी र गिलासमा पानी वितरण गर्दै फोटो खिचाउने, भाषण दिने र आफूलाई जनउत्तरदायी देखाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर, यस्ता ‘सस्तो प्रदर्शन’ ले दीर्घकालीन संकट समाधान गर्न सक्दैन ।
अहिले बोरिङ र डिप बोरिङको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ—एक गाउँले अर्को गाउँको पानी खस्र्याउने होड छ । परिणामस्वरूप, वर्षाअघिनै धरातलीय पानी सुक्न थालेको छ। प्राकृतिक चक्र भत्किँदैछ, तर सरकार बेखबर देखिन्छ ।
यी सबै यथार्थले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—"हाम्रो नदी, हावा, पानी, वन र भविष्य हामीले किन यति सस्तोमा साटिरहेका छौं ?"
प्राकृतिक स्रोतको लूट र नेतृत्वको मौनता : लोकतन्त्रको नाममा विनाशको यात्रा
नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा प्रकृतिसँगको चलखेल एक भयावह मोडमा आइपुगेको छ । चुरे क्षेत्र, जसले तराईलाई जीवन दिने काम गर्छ, त्यसैको दोहनलाई सरकारी मान्यता दिन खोजिएको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गिट्टी, बालुवा निर्यात खुला गर्ने निर्णयले वातावरणप्रेमी, विज्ञ, र चुरे वासी सबैलाई त्रसित बनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमाथि गरिएको दोहनको दीर्घकालीन असर सिङ्गो तराई र नेपालको जलवायु सन्तुलनमा पर्छ । धान र चामल निर्यात गर्ने देशबाट अन्न आयात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको नेपालले अब गिट्टी–बालुवा पनि आयात गर्नु नपरोस भन्न सकिन्न ।
धनुषाका ओमप्रकाश महतोजस्ता युवाले चुरे संरक्षणको नाममा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरण यसले अझ गम्भीर बनाउँछ । प्राकृतिक स्रोतको रक्षा गर्नु पर्ने नेतृत्व स्वयं कमिसन, ठेक्काको भागबण्डा र दलगत स्वार्थमा संलग्न छ ।
बर्कलीको सन्दर्भः हामीले सिक्नुपर्ने पाठ
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित बर्कली विश्वविद्यालयमा २०० वर्ष पुरानो रुख कटान गर्न लाग्दा ७०८ दिन लामो विरोधपछि प्रशासन निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य भयो । यसबाट थाहा हुन्छ—कानून, सशक्त नागरिक सचेतता र संस्थाको उत्तरदायित्व के कस्तो हुनुपर्छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ– तीनै तहको विफलता
चुरे संरक्षण नाममा २०६५ अघि रोकिएको उत्खनन पुनः विभिन्न बहानामा बढाइएको छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, चुरेलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित “चुरेबाट राजश्व संकलन गरी साझेदारी गर्ने” भनाइ नै त्यसको उदाहरण हो ।
प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी
चुरे दोहन र जल स्रोत संरक्षण अब केवल वातावरणसम्बन्धी मुद्दा रहेन—यो सिङ्गो मुलुकको अस्तित्व र भावी पुस्ताको भविष्यसँग गाँसिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो । राज्यले अब ढिलाइ नगरी प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र उपयोगलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको पहिलो स्थानमा राख्नैपर्छ ।
यदि आज वातावरण संरक्षणको नाममा प्राकृतिक स्रोतलाई जथाभावी निषेध गरियो वा उल्टै माफियामार्फत दोहन मात्र गरियो भने हामीले देख्दै आएका हरिया डाँडाकाँडा, उपजाऊ जमिन, र नदीहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। लाखौं टन थिग्रेनको व्यवस्थापन नगर्दा मलिलो जमीन मरुभूमिमा रूपान्तरण हुँदैछ—यस्को दीर्घकालीन असर भयावह हुनेछ ।
विकल्प खोज्दा यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ कि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको हालसम्म कुनै विकल्प बनेको छैन । त्यसैले यसको दिगो र वैज्ञानिक उपयोग नै समाधान हो, दोहन होइन। त्यसका लागि आवश्यक छ —
- प्राकृतिक स्रोतहरूको वैज्ञानिक नक्शांकन र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै प्राधिकरणको स्थापना ।
- प्रत्येक नदी प्रणालीको जलाधारको आधारमा वैज्ञानिक विश्लेषण ।
- थिग्रेनको वहाव र थुपाराको क्षमता मूल्यांकन गरी सन्तुलित उत्खनन ।
- डुबान न्यूनिकरण र निर्माण सामग्रीको आवश्यकता सन्तुलनमा राख्ने दीर्घकालीन नीति ।
सरकारले समृद्धि खोज्दा वातावरणको विनाशबाट होइन, सावधानीपूर्वक र विवेकपूर्ण सदुपयोग मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ। समृद्धि र संरक्षण एकअर्काको विकल्प होइन—एक अर्काको पूरक हुन् ।
भिडियाे सामाग्री
