तराई–मधेश क्षेत्रका लागि पानी भण्डारणको मुख्य स्रोत मानिएको चुरे क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको विनाशका कारण पानीको संकट झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति स्थापना भएको करिब एक दशकमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भएपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
वि.सं. २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८.९३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत पुगेको छ । तर, स्थलगत अवस्था हेर्दा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश, माटो कटान र जलस्रोत सुक्ने क्रम रोकिएको छैन ।
समितिमा हाल १ सय २४ दरबन्दीमध्ये ८६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने छ पदाधिकारीले मासिक सुविधा लिँदै आएका छन् । समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार हालसम्म एक हजार ४ सय ५९ स्थानमा गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, खहरे व्यवस्थापन गरिएको छ । यसका साथै, १ सय ६६ हेक्टर भिरालो जमिनमा बहुवर्षीय बाली विस्तार, पाँच हजार २ सय ३० हेक्टर क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन तथा करिब दुई करोड ९३ लाख बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गरिएको दाबी गरिएको छ । तर उपलब्धी भने फिल्डमा देखिदैन् ।
ललितपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालय मार्फत सञ्चालन भइरहेको समितिले सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र सातै प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३ सय २५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । तर, सुरुदेखि नै विवादमा रहेको समितिले राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारका आरोप खेप्दै आएको छ । हालै दुई पदाधिकारी अयोग्य ठहर भई अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका घटनाले समेत यस समितिको विश्वसनीयता माथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले स्थानीय समुदायलाई बेवास्ता गरेर समिति गठन गरेको भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीका अनुसार “समितिका कार्यक्रम स्थानीय जनताको सहभागिता बिना सञ्चालन हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेकाे बताए । उनले यसले संरक्षणभन्दा पनि नियन्त्रणको अभ्यास मात्र गरेको बताए ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार चुरे क्षेत्रको कमजोर भू–संरचना, अनियन्त्रित ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, डोजरको जथाभावी प्रयोग, वन फँडानी तथा अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासका कारण प्राकृतिक जल पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणालीमा गम्भीर असर परेको बताए ।
वातावरणविद् विजय सिंह दनुवारका अनुसार, “चुरेबाट रसाउने पानीलाई कंक्रिट संरचना र कालोपत्र सडकले जमिनमा सोसिन नदिई सिधै खोलामा पठाउने गरेका छन् । यसले एकातिर भूमिगत पानी घटाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको छ ।”
समितिले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको अनुसन्धान संक्षेपमा पनि चुरे–भावर क्षेत्रको प्राकृतिक प्रणाली कमजोर बन्दै गएको र त्यसको असर तराई–मधेशमा पानी संकटका रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
गत वर्ष असार महिना मै वीरगञ्ज, जनकपुर लगायत मधेशका सहरहरूमा खानेपानी संकट देखिएको थियो । लगातार सुक्खा बढेपछि तत्कालीन सरकारले साउन ७ गते मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम नचालिएको स्थानीयको गुनासो रहेकाे छ ।
विज्ञहरूका अनुसार, चुरे संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायको सहभागिता, कडाइका साथ उत्खनन नियन्त्रण, पुनःवृक्षारोपण, जलाधार संरक्षण र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । अन्यथा, आगामी वर्षहरूमा तराई–मधेश क्षेत्रमा पानी संकट अझ भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् ।
