वीरगंज महानगरपालिकाको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा अहिले एक चर्चित प्रकरणको केन्द्र बनेको छ । खोजमूलक पत्रकारिताबाट सुरु भएको नागरिकता किर्ते आरोप अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दासम्म पुगेको छ, जसले मेयर राजेशमान सिंहलाई निलम्बन गरिदिएको छ ।
पत्रकारको खोजबाट सुरु भएको प्रकरण
२०८० पुस २४ गते पत्रकार जियालाल साहले सार्वजनिक गरेको खोजमूलक रिपोर्टले एक संवेदनशील मुद्दा बाहिर ल्याएको थियो । उनको रिपोर्ट अनुसार, मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी भएको दाबी गर्दै झुटा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी बनाइएको विषय उजागर गरेका थिए ।
यस विषय सार्वजनिक भएपछि मेयर सिंहले पत्रकार साहविरुद्ध मानहानि तथा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् । हालसम्म पत्रकार साहले विभिन्न कानुनी प्रक्रियाको सामना गरिरहेका छन् ।
पत्रकार जियालाल साहले सार्वजनिक गरेको खुलासापछि वीरगंज महानगरपालिका वडा नं। ३ छपकैया निवासी लियाकत अलीले २०८० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएका थिए । उनले मेयर सिंहले रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी देखाएर किर्ते जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
प्रहरीले प्रारम्भिक रूपमा उजुरी दर्ता नगरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उजुरी दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको भनिएपनि तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहदेखि कुमोद ढुंगेल, गौतम मिश्र र हालका एसपी सुदीप राज पाठकको कार्यकालमा अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगिसकेको थिएन । तर उच्चको आदेशपछि अहिले कै एसपी पाठकको नेतृत्वले अनुसन्धानमा अन्तिम किनारा लगाएको छ ।
अदालतसम्म पुगेको लामो झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया
अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै उजुरीकर्ताले २०८२ वैशाख ३० गते उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि आदेशपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले ४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । पक्राउ पुर्जि जारी भएपछि मेयर सिंह अदालतमा उपस्थित भएपनि नाटकिय रुपमा फरार भएका थिए । पछि पक्राउ गरी पुनः अदालतमा पेश गरिएको थियो । अदालतले धरौटी माग गरेपछि उनी रिहा भएका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको बारेमा २०८२ पुस १४ गते परमादेश जारी गर्दै अनुसन्धान तत्काल अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोहि प्रतिवेदनको अधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले २०८३ जेठ १ गते मेयरलाई अनुपस्थित जनाई ७ वर्ष कैद सजाय माग सहित झुठा विवरण पेस गरि नागरिकता बनाएको र लिखत सम्बन्धि कसुर २र२ वटा गरी ४ वटा मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थियो । दायर मुद्दाको १२ दिनपछि जेठ १२ गते जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जि जारि गरेको थियो ।
पक्राउ पुर्जि जारी भएको अवस्थामा मेयर सिंह जेठ १३ गते जिल्ला अदालत पर्सामा हाजिर भएका थिए । तर मुद्दाको चाप भएकाले सुनवाइ नभएपछि थुनामा पठाइनुपर्ने मेयर अदालतबाटै नाटकिय रूपमा फरार भएका थिए । फरार मेयरलाई जेठ १९ गते पर्सा प्रहरीले ठोरीबाट पक्राउ गरी विहान ९ बजे अदालतमा पेश गरेको थियो ।
पर्सा जिल्ला अदालतले मेयर सिंहलाई ४ लाख १५ हजार रूपैयाँ धरौटि माग गरेको थियो । उक्त धरौटि बुझाएर मेयर रिहा भएका छन् ।
अख्तियार महानगरपालिका मध्ये अहिलेसम्म कै पहिलो महानगरको आरोपपत्र
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किर्ते कागजातका आधारमा सरकारी दस्तावेज तयार गरिएको भन्दै मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आरोपपत्र अनुसार झुटा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता बनाएको, सोही आधारमा नागरिकता र राहदानी जारी गरिएको, सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गएको, अभिलेखमा अनियमितता, हेरफेर र लुकाउने काम गरेको आरोपमा अख्तियारले मेयर राजेशमान सिंहलाई “मुख्य मतियार” को रूपमा उल्लेख गर्दै मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झुट्टा विवरणका आधारमा पञ्जीकरण अधिकारीको किर्ते हस्ताक्षर गरी जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाउन सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेका थिए । आयोगका अनुसार मेयर सिंह र सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं। १० वतन भएकी रिता भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११, दफा १२ र दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको नगदी जिन्सी वा कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइदिने वा आफुले लिने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले सोही ऐनको दफा ९, दफा ११, दफा १२ र दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिम हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।
मुद्दामा तत्कालीन वडा सचिव, कार्यवाहक वडाध्यक्ष, जिल्ला प्रशासनका अधिकारी तथा गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिका सदस्यहरू समेत प्रतिवादी बनेका छन् । आरोप अनुसार किर्ते हस्ताक्षर गरी जन्मदर्ता तयार गरेको, सोही आधारमा नागरिकता जारी गरेको, छानबिन प्रतिवेदन मै तथ्य लुकाएको दाबी गरेको छ ।
आयोगले मेयरसिंहको उक्त काममा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई तथा पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी षडकुमार पोखरेलको समेत संलग्नता रहेको जनाएको छ ।
आरोपपत्र अनुसार मेयर सिंहले रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरी भएको दाबी गर्दै सूचकको रूपमा फाराम भरेर वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ मा जन्मदर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो । तत्कालिन वडा सचिव भिखारी रायले भने आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर गरेर नक्कली जन्मदर्ता बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । जसको पुष्टि वर्दिवासस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालाले समेत गरिसकेको छ । किर्ते जन्मदर्ता उक्त प्रमाणपत्रकै आधारमा मेयर बस्ने वडा नं। ३ को वडा कार्यालयबाट कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराईले नागरिकताको सिफारिसको अधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट रुविना श्रेष्ठका नाममा नेपाली नागरिकता जारी गरिएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले ठकुराई र राय विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९, दफा ११ र दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखरेल विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९, दफा ११ र दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको सजाय मागदाबी लिएको छ ।
आयोगले तिनैजना विरुद्ध जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा जानी–जानी गलत लिखत तयार गरिएको, सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी हेरफेर गरिएको, अभिलेख लुकाइएको तथा नष्ट गर्ने कार्यसमेत भएको आरोप लगाएको छ ।
यसैबीच, गैरकानुनी रूपमा नागरिकता जारी गरिएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको भूमिकामाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना संयोजक तथा शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल सदस्य रहेको समितिले वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप आयोगले लगाएको छ ।
नागरिकता किर्ते विषयमा गठित समितिले सम्बन्धित कागजात नष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान वा कारबाही आवश्यक नरहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन निकालेको थियो । अख्तियारले उक्त प्रतिवेदनलाई कसुर ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको दाबी गरेको छ । आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिम कैद र जरिवाना समेत सजाय हुन मागदाबी गरेको छ ।
राजनीतिक माहौल ताते, पत्रकार माथिको मुद्दाले तनाव
यस प्रकरणले वीरगंजको राजनीतिक माहौल तातेको छ । निवेदक पक्षले निवेदक पक्षले भने अनुसन्धान कमजोर बनाएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
यो प्रकरण सार्वजनिक गर्ने पत्रकार जियालाल साहमाथि मेयर पक्षबाट मानहानि, गाली बेइज्जती र साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । उनी विगत लामो समयदेखि कानुनी झमेलामा छन् ।
एक खोजमूलक समाचारबाट सुरु भएको यो विवाद अहिले अख्तियार, अदालत र राजनीतिक वृत्तसम्म फैलिएको छ । आरोप–प्रत्यारोप, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबीच यो मुद्दा अझै निर्णायक मोडतर्फ उन्मुख भई भने सकेको छैन् ।
