अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूविरुद्ध हालसम्म ५ सय ५३ वटा उजूरीमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
हेटौंडास्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव पनाउँ श्रेष्ठले वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत उजूरीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी २ सय १० उजूरी परेको खुलासा गरे ।
श्रेष्ठका अनुसार छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध १ सय ३१ उजूरी परेका छन् भने बहादुरमाई नगरपालिकाविरुद्ध ३९, पाखरिया नगरपालिकामा ३३, कालिकामाई गाउँपालिकामा २३, पकाहा मैनपुर, जगरनाथपुर र धोबिनी गाउँपालिकामा १८–१८, विन्ध्यवासिनीमा १७, पर्सागढीमा १०, ठोरीमा ९, सखुवाप्रसौनीमा ७ तथा पटेर्वासुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकामा १–१ उजूरी परेका छन् ।
उनले थपे, “पर्साबाट आएको ५ सय ५३ उजूरीमध्ये सबै स्क्रिनिङ समितिबाट पास भइसकेका छन् र अहिले तीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”
अख्तियारका अनुसार विना प्रक्रिया ठेक्का दिने, अनियमित खर्च तथा भुक्तानी, भ्रष्टाचार, योजना मनपरी ढंगले छनोट तथा कार्यान्वयन, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर रकम निकासा, आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतोमा अनियमितता, सरकारी जग्गा कब्जा वा गैरकानुनी उपयोग, कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनमा घुसघोरी र चलखेल, नियम विपरीत कर उठाउने र छुट दिने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनियमितता लगायतकाे विषयमा परेकाे उजुरी स्क्रिनिङ समितिबाट पास भइ विस्तृत छानविनकाे क्रममा रहेकाे छ ।
१० चरणको प्रमाणीकरणपछि मात्रै छानबिन सुरू
श्रेष्ठले उजूरी परेपछि मात्र छानबिन नहुने स्पष्ट पार्दै आयोगको केन्द्रस्थित स्क्रिनिङ समितिबाट १० चरण पार गरेर प्रमाणित भएपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए । उनले भने, “उजूरी पर्दैमा डराउनुपर्ने होइन, प्रमाणिकरण प्रणाली निकै कडा छ । योग्य प्रमाण र आधार नभएसम्म कुनै उजूरीमा अनुसन्धान अघि बढ्दैन ।”
अनियमितताप्रति महालेखापरीक्षकको चिन्ता
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रमुख नायब महालेखापरीक्षक इन्द्रप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको अभाव र खर्चको पारदर्शिता नहुनु गम्भीर समस्या भएको बताए ।
उनले भने, “स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको देखिएको छ । कतिपय योजनाहरू बिना प्रक्रिया पारित भएका छन् भने कतिपयमा मापदण्डविपरीत ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।”
आचार्यले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई नियमअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, “नियमअनुसार काम गरेमा अनुसन्धान वा कारबाहीको डर हुँदैन, तर लापरवाही वा मनपरी गरे कानुनी कारबाही अवश्य हुन्छ ।”
पारदर्शिता र जवाफदेहिता चुनौतीमा
पर्साका विभिन्न स्थानीय तहमा परेको उजूरी संख्या र तिनमाथिको अनुसन्धानले स्थानीय शासन प्रणाली पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणले अझै सुदृढ हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूद्वारा स्रोत साधनको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नता देखिनु चिन्ताजनक विषय हो । अख्तियारले प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको भए पनि प्रभावकारी कारबाही र सार्वजनिक प्रतिवेदन बाहिर ल्याइनु पारदर्शिता कायम गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरू संविधानतः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भएकाले त्यसमा भएका अनियमितता र दुरुपयोगले राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
भिडियाे सामाग्री
