मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रोजगारी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । ‘हर हातमा सीप, हर घरमा रोजगार, सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेशका आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । रोजगारी वृद्धिका लागि ‘श्रमिकलाई सवारी, घरघरमा रोजगारी’ भन्ने सन्देशसहित कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ ।
कृषिलाई प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड मानेर ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’ भन्ने अवधारणाअनुसार खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै कृषि आयात घटाई निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
कृषिमा विशिष्ट पहिचान बोकेको मखान खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘मधेशको शान, स्थानीय मखान’ नारा तय गरिएको छ । मखान खेतीको विस्तार, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्राण्डिङमा विशेष जोड दिइनेछ । त्यसैगरी ‘आँपको बगैंचा, मधेशको समृद्धि’ नाराअनुसार आठवटै जिल्लामा वृहत आँप क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।
सिंचाइ क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै ‘खेत-खेतमा पानी, घर-घरमा खाद्यान्न सहित आम्दानी’ नारा अघि सारिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ‘बच्चाके स्कूल पठाउ, साक्षरता के दीप जलाउ’ नाराअनुसार सबै बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच र सहभागिता बढाइनेछ । ‘स्वस्थ समाजका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ नीति अवलम्बन गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कार्यान्वयनको शीर्ष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, पूर्णखोप प्रदेश, कुपोषणमुक्त प्रदेश’ जस्ता नाराहरू प्रस्तुत गर्दै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ र ‘स्वस्थ नागरिक, समृद्ध प्रदेश’ अभियानहरू पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि ‘उद्यमशील महिला, समृद्ध मधेश’ भन्ने नारासहित महिलालाई उद्यमशीलता तर्फ उन्मुख गराउने कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ‘खेली मधेश, जीती मधेश’ नारासहित पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीको मनोबल वृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ ।
वातावरण संरक्षणतर्फ ‘चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ’, ‘मुख्यमन्त्री हरियाली प्रवर्द्धन अभियान’ र ‘हरित शहर, स्वच्छ शहर’ नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बाल श्रम अन्त्य गर्न ‘बाल श्रममुक्त मधेश’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यस अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास, चुरे संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू पनि समेटिएको जनाइएको छ ।
