काठमाडौं उपत्यकामा थप एक सय स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा एक विशेष छलफल सम्पन्न भएको हो ।
छलफलमा अर्यालले विद्युतीय गाडी सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका विविध पक्षबारे प्रस्तुतीकरण दिए। उनले विशेष गरी साझा यातायातलाई विद्युतीय बस सञ्चालनमा मुख्य अवरोध जग्गा व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गर्दै पार्किङ, होल्डिङ सेन्टर, चार्जिङ स्टेशन, मर्मत केन्द्र र स्पेयर पार्ट्स व्यवस्थापनको चुनौतीबारे जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अन्तरनिकाय सहजीकरणको जिम्मा
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विद्युतीय बस परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै सहजीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
जग्गा व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र सहसचिव नमराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उपत्यकाभित्र उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावित स्थानहरूको विस्तृत अध्ययन गरी निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सार्वजनिक यातायातको सुधार र वातावरणीय योगदान
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप, वायु प्रदूषण तथा ट्राफिक समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्मार्ट, विद्युतीय र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।
निकट भविष्यमै १०० वटा ठूला यात्रु क्षमता भएका स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समावेशी शहरी यातायाततर्फको सार्थक प्रयास
साझा यातायातलाई दिगो सार्वजनिक यातायात सेवा विकासको मेरुदण्ड मानिँदै आएको सन्दर्भमा यो नयाँ परियोजनाले शहरी आवागमन प्रणाली सुधारमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।