मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सोमबार प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ । तर, उक्त प्रक्रिया प्रतिपक्षी दलहरूको बहिष्कारबीच हतारहतारमा सम्पन्न भएको भन्दै रेडबुकसम्बन्धी विवादले थप जटिल रुप लिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विपक्षी अनुपस्थितिमै बजेट पारित भएको घोषणा गरेपछि रेडबुकमा सांसदका योजना थोरै र बिचौलियाका धेरै योजना परेको भन्दै विवाद चर्किएको हो ।
विरोधस्वरूप जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदहरू लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले बजेटको पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका थिए। यद्यपि सोमबारको बैठकमा बहुमतका आधारमा बजेट पारित गरियो ।
३०२ पृष्ठ रेडबुकबाट हराएको खुलासा
सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको बजेट रेडबुकमा ४६१ पृष्ठ छन् । तर, त्यसमा ३०२ वटा पृष्ठ नरहेको तथ्य बाहिरिएपछि थप विवाद उत्पन्न भएको छ। ती हराएका पृष्ठहरूमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमको प्रशासनिक खर्च तथा खुद्रे योजनाहरू समेटिएको खुलासा भएको छ। लोसपा नेपालका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले रेडबुक अपुरो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
हराएका योजनाको विवरण
सचिवालयमा रहेको सफ्टकपी अनुसार हराएका भनिएका योजनाहरूमा मिनिरल वाटर, चियापान खर्च, घरभाडा, महँगी भत्ता, पोशाक, भ्रमण खर्च, फर्निचर खरिद, मोटरसाइकल, ल्यापटप खरिद, सडक मर्मत, कृषि औजार, मन्दिर पार्क निर्माण, पावर ड्रिल सिँचाइ जस्ता साना योजनाहरू रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा पछि सार्वजनिक गरिएका ३०२ पृष्ठका योजनाहरू ‘प्लानिङ एन्ड बजेटिङ मेनेजमेन्ट सिस्टम (PLMBS)’ मा लक गरिएको छ । तीमध्ये १ हजार रुपैयाँका समेत २२० योजना र पाँच लाखभन्दा कमका ७ हजारभन्दा बढी योजना समावेश छन् ।
१/१ हजार रुपैयाँका बजेट विनियोजन
रेडबुकबाट हटाइएका योजनामा कतिपय अचम्मका बजेट विनियोजन देखिन्छन् । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले बाराको सिम्रौनगढमा भेटेरिनरी कलेज निर्माणका लागि १ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले सीता सर्किट, साहसिक पर्यटन विकास र आर्थिक क्षेत्र निर्माणजस्ता ठूला योजनाका लागि पनि १/१ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
सरकारको बचाउ र आलोचना
अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले पाँच लाखभन्दा कमका योजनाहरू रेडबुकमा नराख्नुको कारण व्याख्या गर्दै भने, ‘यो लुकाउने काम होइन, व्यवस्थित गर्नका लागि मात्र हो।’ संघीय सरकारले पनि यस्तै अभ्यास गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । तर, जनप्रतिनिधिलाई योजनाबारे पूर्वजानकारी नदिई सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षमै असमञ्जस देखिएको छ ।
यसैबीच विपक्षी दलहरूले यस्ता योजनाहरू भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रोत्साहन गर्ने खालका रहेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षीले रेडबुक प्रकरणबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठनको माग पनि गरेका छन् ।
