वीरगंज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक आयबाट रु ३ करोड २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि वर्षभरिमा लक्ष्यको मात्र ३१.७३ प्रतिशत (रु १ करोड ३ लाख ६५ हजार ९९०) मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ । पछिल्ला वर्षमा निरन्तर लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठाउँदै आएको पर्सागढी नगरपालिका यतिनिर आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोर देखिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहका अनुसार कर उठाउने स्रोत सीमित हुनु, कर दर बढाउँदा स्थानीय विरोध हुनु र आमजनता कर तिर्न उदासीन रहनु आन्तरिक आय वृद्धि नहुनुका प्रमुख कारण हुन् ।
पर्सागढीले अघिल्लो आवहरूमा पनि समान समस्या झेलिरहेको थियो । आव २०८०/८१ मा रु ६ करोड ७९ लाख ९९ हजार ७७३ को लक्ष्य राखिएको थियो तर रु १ करोड २४ लाख १० हजार १८२ मात्र उठ्यो। आव २०७९/८० मा रु ३ करोड ७५ लाख ७१ हजार ६२ लक्ष्य राखिएकोमा रु ९७ लाख २१ हजार ३९ मात्र सङ्कलन भएको थियो ।
यसैगरी वीरगंज महानगरपालिका पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक आय वृद्धि गर्न संघर्षरत छ । महानगरले आव २०८१/८२ मा रु ८१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवको अन्त्यसम्म रु ६२ करोड ९३ लाख ८५ हजार ३४४ मात्र उठाउन सक्यो। आव २०८०/८१ मा लक्ष्य रु ९५ करोड ३ लाख ३२ हजार रहेकामा नतिजा रु ६१ करोड ४७ लाख १७ हजार १३१ मा सीमित भयो।
महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहका अनुसार जनतामा कर तिर्ने स्वेच्छा कम, फोहरमैला शुल्क सङ्कलनमा बोलपत्र नपर्नु, तथा घर र उद्योग–व्यवसायले नक्शापास नगरी सञ्चालन गरिरहनुले राजस्व वृद्धि अवरुद्ध भएको छ । “वीरगंजमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी घर र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग नक्शापासबिनै छन्,” प्रमुख सिंहले भने, “नक्शापास माफीसमेत दिँदा पनि आमजनता प्रक्रिया पूरा गर्न आइरहेका छैनन् ।”
राजस्व प्रशासन विशेषज्ञ तथा सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहका पालिकामा कर चुहावट, जथाभावी कर छुट दिने गलत प्रवृत्ति र कमजोर स्रोत परिचालन संरचनाका कारण स्थानीय सरकार आन्तरिक रूपमा सबल हुन नसकिरहेका छन् ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकारमार्फत विद्युत् महसुल छुटजस्ता दुरुपयोगले आर्थिक क्षमतामा थप गिरावट आएको छ । “गलत रूपमा कर छुट दिने पालिकालाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रोकेरै भए पनि अनुशासन कायम गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,” उनले बताए ।
पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाका अनुसार माछापोखरी, ढुंगागिटी, बालुवा, उद्योग दर्ता, घरबहाल, सम्पत्ति करजस्ता स्रोत नै स्थानीय तहको भित्री आम्दानीका प्रमुख आधार हुन् । तर संरचनागत कमजोरीका कारण पर्याप्त आन्तरिक आय वृद्धि हुन सकेको छैन ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तहले प्रविधिमैत्री कर प्रणाली विकास गर्ने, कर दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासन सुदृढ बनाउने र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा वनजन्य उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम विस्तार गर्न सकेमा आन्तरिक आयमा उल्लेखनीय सुधार आउने देखिन्छ । साथै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने पालिकालाई प्रोत्साहनस्वरूप अतिरिक्त अनुदान दिने व्यवस्था पनि आवश्यक भएको बताइन्छ ।
