अर्थ मन्त्रालय नेपाल ले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्दै पहिलोपटक निजी क्षेत्रका परियोजनामा समेत जलवायु वित्त परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा प्रवाह हुने जलवायु वित्तलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यविधि ल्याइएको हो । अब जलवायु कोषले निजी क्षेत्रका लागि छुट्याएको वा निजी क्षेत्र सहभागी हुन पाउने गरी विनियोजन गरिएको रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ । कार्यविधिले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रका परियोजना सिफारिस गर्दा मन्त्रालयले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । भविष्यमा सरकारलाई कुनै वित्तीय दायित्व नपर्ने र सार्वभौम जमानी दिनु नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र परियोजना सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल जस्तो जलवायु जोखिम उच्च रहेको नेपाल मा अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था छ । सरकारी स्रोतले मात्र यो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा निजी क्षेत्रको पहुँच: अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ओमप्रकाश भट्टराई का अनुसार नयाँ कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषसँग जोड्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
उनका अनुसार विगतमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय कोषको लाभ लिन सकेको थिएन । अब भने Green Climate Fund लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र समन्वयमा UNFCCC जस्ता संयन्त्रसँग समन्वय गर्न पनि कार्यविधिले आधार दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विज्ञको धारणा: प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता: जलवायु परिवर्तन विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री का अनुसार नयाँ कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँचका लागि प्रक्रियागत एकरूपता ल्याउनेछ ।
उनका अनुसार विगतमा विभिन्न संस्था आ–आफ्नै प्रक्रियाबाट कोषमा पहुँच खोज्ने गरेका थिए । अब भने सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र परियोजना अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अवसर र दायित्व दुवै: कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई जलवायु वित्त उपयोग गर्ने अवसर दिए पनि त्यसको जोखिम र दायित्व निजी क्षेत्रले नै बहन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक जस्ता संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट वित्त ल्याउने प्रयास गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरूले आगामी दिनमा यस्ता प्रयास बढ्ने बताएका छन् ।
प्रशासनिक खर्चमा सीमा: कार्यविधिले परियोजनाको कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहायतामा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष परियोजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत संरचना: कार्यविधिले तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ:
जलवायु वित्त निर्देशक समिति
प्राविधिक समिति
जलवायु वित्त इकाई
यसले परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रक्रिया संस्थागत र पारदर्शी बनाउने विश्वास सरकारको छ ।
हरित अर्थतन्त्र र रोजगारीमा योगदान
विज्ञहरूका अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिताले हरित प्रविधि भित्रिने, हरित रोजगारी सिर्जना हुने र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
साथै, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, कडा लेखापरीक्षण गर्ने र नतिजाका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएकाले दाता निकायको विश्वास पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा नयाँ कार्यविधिले जलवायु वित्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा जाने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
