आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अनुशासित, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत ‘चेकलिस्ट’ तयार पारेको छ ।
आयोगले अहिले सञ्चालनमा रहेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा लाभ – लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी पूरा भएका योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आगामी बजेटमा समावेश गरिने योजना तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक छलफल भइरहेको छ । आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई विस्तृत आधारसहितका, कार्यान्वयनका लागि तयार र तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने योजनामात्र प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । सोही लक्ष्यअनुसार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउन जोड दिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइने आयोगले जनाएको छ ।
मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेश गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ‘चेकलिस्ट’ मा गरिएको छ ।
आयोजना बैंकमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। यसले दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले १६औँ योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउन विशेष जोड दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८३/८४–२०८५/८६) को बजेट सीमा तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्धारण गरिसकेको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयहरूले स्रोत र खर्चको यथार्थपरक प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति अवस्था, कार्यान्वयन समयतालिका तथा खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा बहुवर्षीय आयोजनामा गरिएको स्रोत सुनिश्चितताको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बजेट प्रतिबद्धताको पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुन सक्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमै पूरा हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी निरन्तरता दिने, पुनरावलोकन गर्ने वा खारेज गर्ने स्पष्ट सूचीसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको पुनर्संरचना वा पुनरावलोकनसम्बन्धी विवरण पनि छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगतमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाबाट सिर्जित वित्तीय दायित्व बजेटमा समावेश गरिएको/नगरिएको विषय पनि खुलाउनुपर्नेछ । आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार सङ्घबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजनामात्र प्रस्तावमा समावेश भए/नभएको पनि जाँच गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न चैत १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । तर, नयाँ सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्न समय नपाएकाले उक्त समयसीमा बढाइएको जनाएको छ ।
सत्तारूढ दलको चुनावी वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची तथा सुशासन मार्गचित्र २०८२ का प्रावधानलाई बजेटमा समेट्न पनि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
