वीरगंजको नारायणी अस्पताल यतिबेला चरम राजनीतिकरणको चपेटामा परेको छ ।
बिरामीहरूको उपचार सेवा व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा अस्पताललाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउने प्रयास हुँदा बेथिति बढेको हो । जसका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीपकुमार यादव स्वास्थ्यमन्त्री भए लगत्तै अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा महम्मद ऐनामुल हक नियुक्त भए । उनले अस्पतालमा चिकित्सक र कर्मचारीको संख्या बढी भएको भन्दै २०८१ जेठ २१ गते ४७ जना कर्मचारीलाई निष्कासन गरे । तर, असार १४ गते २७ अधिकृतसहित ३३ नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरे ।
यस्तो छ, वेथितिको चङ :–
विज्ञापन रद्द, पुनः भर्तीको तयारी
माग गरिएका पदहरूमा झन्डै २ सय आवेदन परे । तर, कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया नपुग्दै सरकार र स्वास्थ्य मन्त्री दुबै परिवर्तन भएपछि नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले विज्ञापन रद्द गरे । विज्ञापन रद्द भएपछि मेसु हकले पुनः चिकित्सकसहित ६० जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सेवा संकटमा, वार्ड ठप्प
मेसु हकले नियुक्ति भएलगत्तै १२ जना मेडिकल अधिकृत, १२ जना स्टाफ नर्स, ३ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ५ जना रेडियोग्राफर, र ४ जना अहेबसहित ४७ जना कर्मचारीलाई निष्कासन गरेका थिए ।
यसले अस्पतालका विभिन्न वार्डहरूमा चिकित्सक र कर्मचारीको अभाव मात्रै भएन, प्रसूति वार्ड पीएनसी सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प नै भयो । आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, सीसीयू जस्ता संवेदनशील वार्डको सेवा समेत प्रभावित भई बिरामीहरूले अहिले उपचारमा कठिनाइ झेल्नु परेको छ ।
दरबन्दी र पूर्वाधारको समस्या
२०७२ सालमै ५ सय शैय्या क्षमतामा स्तरोन्नति भइसकेको नारायणी अस्पताल पूर्व स्वीकृति अनुसारको २ सय शैय्या दरबन्दीमा मात्र सञ्चालनमा छ । अस्पताल विकास समितिको सहयोगमा थप १५० शैय्या गरी ३५० शैय्याको सेवा दिइरहे पनि २५ जना चिकित्सक र कर्मचारी अन्यत्र काजमा छन् भने ९औं, १०औं, र ११औं तहका ४० जनाभन्दा बढी चिकित्सक र कर्मचारीको पदपूर्ति नै भएको छैन ।
पहिला हटाएका कर्मचारीहरुले अस्पतालसंग बजेट अभाव थियो भने ४७ जनालाई हटाएर किन अहिले पुन नयाँ थप गर्न लागिएको हो पुर्व कर्मचारी रहेका विनाेद कुमार पटेलले प्रश्न गर्छन् ।
मेसु हकको एक्लो निर्णयबाट हटाइनु र पुन राख्न विज्ञापन खोल्नु विरुद्ध कर्मचारीहरु विरोध गर्दै अदालत सम्म समेत जाने अर्का कर्मचारी आनन्द राज चौहानले बताँउछन् ।
नारायणी अस्पतालको सेवा सुधार गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा सेवा थप प्रभावित भएको भन्दै सेवाग्राहीहरू चिन्तित बनेका छन् । नयाँ भर्ती प्रक्रिया कति पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कतिपयकाे शंका रहेकाे छ ।
पर्सामा तीन तीनवटा संघिय सांसद मन्त्री भएका छन् तर नारायणी अस्पतालको बेथितिबारे कुनै मन्त्रीले हालसम्म पहल गरेका छैनन् । चरम राजनिति रहेको नारायणी अस्पतालमा भने विज्ञापन लग्तै मन्त्रीका नजिकका व्यक्ति राख्न भने पहल गर्ने गरेको तर सुधारका लागी पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।
सम्बन्धीत समाचार
नारायणी अस्पतालमा सुत्केरी भत्ता वितरण रोकिएपछि सेवाग्राही मारमा
नारायणी अस्पतालमा विज्ञापन र नियुक्ती विनै खटाइए एक दर्जन बढी पकेटका स्वास्थ्यकर्मी
नारायणी अस्पतालमा विकास समितिकै अध्यक्षले आईसीयूका नर्सलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै छानविन गर्न माग
