सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग र यसको लिंक सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर २०७४ सालदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको उक्त आयोजनाको प्रगति गत माघसम्म ४५.१६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित गति नलिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने तथा केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि लगानी मोडालिटी अध्ययन अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । तर २०४८ सालदेखि नै राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्दै आएको रेलमार्ग परियोजना अझैसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
महोत्तरीको बर्दिबासदेखि रौतहटको चोचासम्म रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण भइरहे पनि करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने प्रभावित क्षेत्रका लागि करिब २४.५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी, पुष्पलाल र उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तीव्र पार्ने, सबै स्थानीय तहलाई बारै महिना सञ्चालन हुने सडकसँग जोड्ने, तथा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार गर्ने, ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गर्ने, तथा बजेट पारित हुनुअघि नै डीपीआर, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति पूरा गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक यातायात सुधार, बीआरटी प्रणाली विकास, डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, भूमि बैंक प्रणाली, औद्योगिक ग्राम विस्तार, र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
तर विज्ञहरूले यी महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना केवल घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहेको भन्दै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
