त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै एक प्राध्यापकले वर्तमान कार्यविधिले मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् ।
हालै शिक्षा मन्त्रालयले देशका विभिन्न आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेपछि ती प्राध्यापकले आफूले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि आवेदन दिएको बताएका छन् । आवेदकले दुई विश्वविद्यालयसम्म रोज्न पाउने व्यवस्था भए पनि आफूले अध्ययन र प्राध्यापन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र आवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।
उनले उपकुलपति पदलाई नियुक्ति प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा नभई विश्वविद्यालय सुधारका लागि आफ्नो दृष्टि, सोच र योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारीका रूपमा लिएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसअघि पनि उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको भए पनि राजनीतिक भागबन्डाको आशंकाका कारण सहभागी भएका थिएनन् । यसपटक भने सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेपछि उच्च शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षासहित प्रक्रियामा सहभागी भएको उनले बताएका छन् ।
तर छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएपछि देखिएका कमजोरी र अनुभव सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेको उनको भनाइ छ । उनले उपकुलपति छनोट कार्यविधि नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै यसले अध्यापन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका व्यक्तिभन्दा विगतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले १०० पूर्णाङ्कमध्ये केवल ३५ अङ्कका आधारमा उम्मेदवारको सर्टलिस्ट तयार गर्ने कार्यविधिले मेरिटोक्रेसीमाथि प्रहार गरेको बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले इमेलमार्फत राखिएका जिज्ञासाको समेत जवाफ नदिएको भन्दै उनले आफूलाई सर्टलिस्टबाट बाहिर राखिएको संकेत सुरुमै पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा उम्मेदवारको भिजन पेपर र रणनीतिक योजनालाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरिन्थ्यो । तर अहिलेको कार्यविधिमा भिजन पेपर र रणनीतिक योजनालाई सर्टलिस्टिङको आधार नबनाइएको भन्दै उनले यसलाई ‘लुपहोल’ को रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाए ।
उनले विश्वविद्यालय सुधारका स्पष्ट योजना भएका व्यक्तिलाई सर्टलिस्टमा नपार्ने र विश्वविद्यालयलाई वर्तमान अवस्थासम्म पुर्याएका पूर्वपदाधिकारीलाई पुनः प्राथमिकता दिने वातावरण बनाइएको बताएका छन् । अनुसन्धान मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि पनि उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अनुसन्धान उपलब्धिका लागि १०० पूर्णाङ्कमध्ये केवल १० अङ्क छुट्याइनु अत्यन्त न्यून भएको उनको भनाइ छ । साथै, केवल प्रथम लेखक भएका अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने प्रावधानले अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बेवास्ता गरेको उनले बताएका छन् ।
आजको विश्वमा अनुसन्धान सहकार्यात्मक प्रकृतिको हुने भन्दै उनले ‘करेस्पोन्डिङ अथर’ लाई समेत नेतृत्वकर्ता मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर वर्तमान कार्यविधिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको भन्दै उनले यसलाई अनुसन्धानकर्तामाथिको अन्यायको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्ने इम्प्याक्ट फ्याक्टर, साइटेसन इन्डेक्स, एच–इन्डेक्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकलाई पनि कुनै महत्त्व नदिइएको बताएका छन् ।
ती प्राध्यापकले आफू सन् १९९७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वर्णपदक प्राप्त विद्यार्थी भएको, स्ट्यानफोर्ड–एल्सेभियरद्वारा प्रकाशित विश्वका शीर्ष २ प्रतिशत वैज्ञानिकहरूको सूचीमा सूचीकृत अनुसन्धानकर्ता रहेको तथा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा ९० भन्दा बढी अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रिय दैनिकहरूमा उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी ८५ भन्दा बढी विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित गरेको, सातभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान परियोजनाको नेतृत्व गरेको र विश्वविद्यालय सुधारका विषयमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार फ्याकल्टीमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली, टेन्योर–ट्र्याक फ्याकल्टी हायरिङ, स्टुडेन्ट फर्स्ट पोलिसी तथा अन्तरविषयगत शैक्षिक कार्यक्रमजस्ता विषयमा आफूले निरन्तर बहस गर्दै आएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आफू सर्टलिस्टमा नपरेको भन्दै उनले यसलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टिभन्दा पनि प्रणालीगत समस्या भएको बताएका छन् ।
उनले विश्वका शीर्ष २ प्रतिशत वैज्ञानिकको सूचीमा परेका, ९० भन्दा बढी अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेका तथा अनुसन्धान परियोजनाको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू मेरिट सूचीमा नपर्नु नै कार्यविधिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने आधार भएको बताएका छन् । उनले अमेरिकाको मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उत्तम गौलीजस्ता व्यक्तिहरू समेत मेरिट सूचीमा नपरेको उदाहरण दिँदै विज्ञहरूको छनोट र मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयको मूल आधार मान्ने हो भने अनुसन्धान उपलब्धिको अङ्कभार कम्तीमा २५ अङ्क पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पूर्वपदाधिकारीलाई अतिरिक्त लाभ दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले विश्वविद्यालय नेतृत्व चयन कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई देशको बौद्धिक भविष्य, अनुसन्धान संस्कृति र उच्च शिक्षाको दिशासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण, अनुसन्धानमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै, नेतृत्व छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि आवश्यक समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्नो गम्भीर आशंका पुर्याइदिन आग्रह गरेका छन् ।
1-1780668355.jpg)
